बाभळीचा वाद!

(सुवर्णकण)
आंध्र प्रदेश 1975 सालचा करार मोडत आहे!
नांदेड जिल्ह्यात गोदावरी नदीवर बाभळी बंधारा बांधला जात आहे. हा बंधारा बांधण्याचे काम त्वरीत थांबवावे यासाठी आंध्र प्रदेशच्या तेलगू देसम पार्टीचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. हे आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरीत आहे हे स्पष्टच आहे. गोदावरी नदीवर जर बाभळी बंधारा बांधला तर आंध्रच्या तेलंगणा भागातील किमान सहा जिल्ह्यांना पाणी मिळणार नाही. यामुळे आधीच दुष्काळात ओढलेले हे जिल्हे पाण्याअभावी उद्ध्वस्त होतील, असा आंध्रचा दावा आहे. याच तेलंगणा भागात येत्या दहा दिवसांत स्थानिक निवडणुका आहेत. या निवडणुकांवर नजर ठेवून आंदोलन सुरू झाले आहे.
1975 साली आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांच्यात पाणीवाटपाचा करार झाला. या करारानुसारच गोदावरी नदीवर बाभळी बंधारा बांधला जात आहे. या बंधाऱ्याची क्षमता केवळ पावणेतीन टीएमसी पाण्याची असल्याचे महाराष्ट्र शासनाचे म्हणणे आहे. येथील 58 गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. 26 एप्रिल 2007 रोजी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्या. के.जी. बालकृष्णन्, न्या. आर. व्ही रवींद्रन आणि न्या. डी. के. जैन यांच्या खंडपीठाने हा बंधारा बांधण्यास महाराष्ट्राला परवानगी दिली. फक्त पाणी सोडण्यासाठी बंधाऱ्यावर गेट बांधू नये अशी अट घातली. सर्वोच्च न्यायालयाने बंधारा बांधण्यास परवानगी दिल्यानंतरही आंध्र प्रदेशातून या धरणाला सतत विरोध होत आहे.
आंध्र प्रदेशचे म्हणणे आहे की, गोदावरी नदीवर महाराष्ट्राने 13 लहान मोठे प्रकल्प बांधले तर आंध्र प्रदेशला पाणीच मिळणार नाही. आंध्र प्रदेशच्या श्री राम संग्राम योजनेला अर्थच उरणार नाही. तेलंगणा भागाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पोचंबड धरणात पाणी भरणारच नाही. आंध्र प्रदेशचे दिवंगत मुख्यमंत्री वाय एस. आर. रेड्डी यांनीही या बंधाऱ्याला विरोध केला होता. हा बंधारा बांधण्यास महाराष्ट्राला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यावर आंध्र प्रदेशच्या तेलगू देसम पक्षाच्या लोकसभेतील चार खासदारांनी संसदेत धुमाकूळ घालून अधिवेशन बंद पाडले होते.
आंध्र प्रदेशचे म्हणणे आहे की, दोन्ही राज्यांत झालेल्या करारानुसार महाराष्ट्राला फक्त 65 टीएमसी पाणी उचलण्यास परवानगी आहे. महाराष्ट्राने याआधीच दुधना (14 टीएमसी), मुजलगब (12.4 टीएमसी), मंजिरा (11.2 टीएमसी) आणि विष्णुपुरी (11.4 टीएमसी) अशा चार योजना करून महाराष्ट्राच्या वाटणीचे सर्व 65 टीएमसी पाणी उपसले आहे. त्यामुळे आता हा बंधारा बांधून आणखी पाणी घेता येणार नाही. बाभळी बंधारा बांधला तर आंध्रने गोदावरी नदीवर उभारलेल्या श्री रामसागर योजनेतही पाणी येणार नाही.
आंध्र प्रदेशचे हे आरोप असत्य आहेत, असे महाराष्ट्राचे वकील अन्धियार्जुना यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पटवून दिले. यामुळे न्यायालयाने बंधारा बांधण्याची महाराष्ट्राला परवानगी दिली. तरीही स्वतःचे राजकीय हित जपण्यासाठी आंध्रचे राजकारणी याबाबत अजूनही आंदोलने करीत आहेत.