आता पुढे काय?

(अग्रलेख 6.5.2010)
काल अभूतपूर्व असा शंभर टक्के यशस्वी "भारत बंद' झाला. भारताचे सर्व विरोधी पक्ष प्रथमच बंद पुकारण्यासाठी एकत्र आले आणि त्यांच्या या एकजुटीने कडकडीत बंद झाला. ही एकजूट आधी झाली असती तर पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन आणि गॅसची किंमत वाढविण्याचे धाडसच कॉंग्रेसच्या केंद्रिय सत्तेला झाले नसते. पण विरोधक पूर्ण निष्प्रभ झाल्याने कॉंग्रेस आघाडी सरकार बेपर्वाईने वागू लागले होते. जनतेची होणारी हालअपेष्टा आणि जनतेच्या मनात धगधगणारा संताप याची झळ आपल्यापर्यंत पोचणार नाही अशी खात्री झाल्याने केंद्र सरकार सुस्त पडून होते. गॅसची किंमत 35 रुपयांनी वाढविल्यावर पत्रकारांनी जाब विचारला तेव्हा उत्तर आले की, 35 रुपये ही फार मोठी वाढ नाही. दर दिवशी एक रुपयाच बाजूला ठेवायचा आहे. हे लोकशाहीतील सर्वात भयंकर उत्तर आहे!! केंद्र सरकार असे उत्तर देऊ शकते याला जितके सरकार जबाबदार आहे तितकाच विरोधी पक्ष जबाबदार आहे. विरोधी पक्ष नावाला उरल्यानेच अशी उत्तरे देण्याचे धाडस सत्ताधारी पक्ष करू शकतो.
"भारत बंद' विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन यशस्वी केला. पण पुढे काय? विरोधी पक्षांची एकजूट अशीच राहिली तरच केंद्र सरकारवर भाववाढ मागे घेण्याचा दबाव येईल. नाहीतर "भारत बंद' हा विरोधी पक्षांचा प्रसिद्धी स्टंट ठरेल. महाराष्ट्रात पुढील वर्षी पालिका निवडणुका आहेत. बिहार राज्यात चार महिन्यांनी विधानसभा निवडणुका आहेत. पश्चिम बंगाल निवडणुकीच्या तयारीत आहे. त्यामुळे बंद नंतर विरोधी पक्षांनी पुढे काहीच केले नाही तर हा बंद म्हणजे निवडणुकांची तयारी होती ही सामान्य माणसांच्या मनातील शंका रास्त ठरेल.
देशात जी स्थिती आहे तीच महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्राचा विरोधी पक्ष पूर्ण ढेपाळला आहे. आता महापालिका निवडणुका आल्याने विरोधी पक्षाला थोडी धुगधुगी येईल, पण मुळात तेलच नाही तर आग भडकेल कशी? महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा गळा घोटला जात होता तेव्हा विरोध नव्हता. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा विषय फक्त अधिवेशनात बोंबाबोंब करण्यापुरता वापरला गेला. महाराष्ट्रात पाणी टंचाईच्या भीषण संकटाने शेतकऱ्यांपासून सामान्य माणसांपर्यंत सर्वच कासावीस होते तेव्हाही महाराष्ट्राच्या कोणत्याच रस्त्यावर विरोध दिसला नाही. "बेस्ट ऑफ फाईव्ह'चा घोळ झाल्यावरही विरोधाचे वादळ उठले नाही. जनतेला जगणे असह्य झाले तरी महाराष्ट्र थंड होता!
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणूनच निर्धास्त असतात. हायकमांड जे सांगेल आणि जसे सांगेल तसे अंमलात आणायचे इतकेच सरकारला ठाऊक आहे. अिलकडे फोनवर बोलतानाही वरून हायकमांडचा काय निरोप येतो हे जाणण्यासाठी मुख्यमंत्री मान वर करून आकाशाकडे बघत बोलतात.
हेडमास्तरचा हा पुत्र चुकून हेडमास्तर झाला. आपण सामान्यांच्या शाळेचे हेडमास्तर आहोत हे हेडमास्तर विसरला आहे. आयसीएसई किंवा सीबीएसई शाळेचे हेडमास्तर असल्यासारखे हा हेडमास्तर वागतो. या श्रीमंतांच्या शाळांची फी 40 हजार वरून 80 हजार केली तरी कुजबूज करण्यापलिकडे पालक काही करीत नाहीत. त्यामुळे हेडमास्तरला काही वाटत नाही. पण मुख्यमंत्री हे पालिकेच्या शाळेचे हेडमास्तर आहेत. सिलेंडरची 35 रुपये वाढ असह्य असणाऱ्यांचे हेडमास्तर आहेत. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांच्या नांदेडच्या शाळेत झालेल्या कडकडीत बंदने त्यांना जागे केले आहे. तेव्हा मुख्यमंत्री आता तरी चष्मा नाकावर अर्धवट न ठेवता पूर्ण वर ठेवा. म्हणजे संपूर्ण "ग्लोबल व्ह्यू' मिळेल.