स्वाईन फ्ल्यूचा धोका किती?

अग्रलेख २९.६.२०१०
पावसाळ्यात स्वाईन फ्ल्यू या जलद पसरणाऱ्या आजाराचा पुन्हा एकदा उद्रेक होण्याची भीती व्यक्त करणारी वृत्ते येऊ लागली आहेत. ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. स्वाईन फ्ल्यू आजाराने अलिकडेच अनेकांचे प्राण घेतले म्हणून ही गंभीर बाब आहेच, पण त्याचबरोबर यामागे जागतिक षडयंत्र आहे असा सबळ संशय निर्माण करणारी स्थिती असल्याने अधिकच चिंता वाटते.
भारतात स्वाईन फ्ल्यू आजाराचा फैलाव वेगाने होऊन दरदिवशी अनेकांचे बळी या आजाराने जात असल्याचे सर्व प्रकारच्या प्रसारमाध्यमांवरून सतत सांगितले जात होते. तेव्हाच आणखी एक विषारी कुजबूज ऐकू येत होती. अनेकांचे म्हणणे होते की, स्वाईन फ्ल्यू हा आजार गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिका, इंग्लंडमध्ये ज्ञात आहे. तेथील औषध कंपन्यांनी यावर लस शोधून काढून ती बाजारातही आणली आहे. मात्र या लसीला परदेशात मोठे गिऱ्हाईक नसल्याने कंपन्यांच्या गोदामात लस पडून आहे. कंपन्यांना यामुळे मोठा तोटा सहन करावा लागतो आहे. यावर उपाय म्हणून भारतात स्वाईन फ्ल्यूची भीती रितसर पसरवली जात आहे. स्वाईन फ्ल्यूने बळी घेतले आणि हा आजार वेगाने पसरतो आहे हे एकदा जनतेच्या मनात बिंबले की, स्वाईन फ्ल्यूवरील लसीला प्रचंड मागणी येईल. भारताची लोकसंख्या लक्षात घेता कंपन्यांच्या गोदामातील सर्व लस संपेल. शिवाय सरकारकडून लस घेतल्याने पैसेही त्वरीत मिळतील. दुर्दैवाने ही विषारी कुजबूज बऱ्याच अंशी खरी ठरली आहे.
वेगामुळे शंका
स्वाईन फ्ल्यूचा आजार भारतात आला आणि नंतर काही महिन्यांतच स्वाईन फ्ल्यूचे निदान करणारे किट्स अचानक बाजारात मिळू लागले. त्यानंतर वर्षभरात या आजाराची लस आयात होऊन भारतात दाखलही झाली. केंद्रीय आरोग्य मंत्री गुलाम नबी आझाद यांना सर्वप्रथम ही लस टोचण्यात आली. त्याचे फोटोही झळकले. हे सर्व इतक्या वेगाने कसे काय घडले? या वेगामुळेच संशयाचे वलय निर्माण झाले आहे. आता पुन्हा पावसाळ्यात स्वाईन फ्ल्यू डोके वर काढेल अशी भीती पसरविणारी वृत्ते येऊ लागली आहेत. यामागे कुणाचा हात असेल?
जागतिक आरोग्य संस्था (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन) या संस्थेची भूमिका यात महत्वाची असते. एखाद्या देशात एखाद्या रोगाची "साथ' पसरली आहे असे ठरवून त्यावरील "लस' घेण्यास त्या देशाला भाग पाडले जाते. हा हक्क जागतिक आरोग्य संस्थेला आहे. त्यामुळे साथ पसरविल्याचे भासवणे, त्याची "योग्य' कागदपत्रे तयार करणे आणि अमेरिका, ब्रिटनच्या कंपन्यांत तयार असलेल्या लसी घेण्यास भाग पाडून त्या कंपन्यांना प्रचंड आर्थिक नफा मिळवून देणे असे षडयंत्र ही संस्था प्रत्यक्षात आणते असे गंभीर आरोप या संस्थेवर होत आहेत आणि अशा आरोपांची ताकदही वाढते आहे. भारताची लोकसंख्या प्रचंड असल्याने या देशात असे चक्र फिरविण्यात यश आले तर आर्थिक फायदा मोठा होतो. त्यामुळे भारताकडे त्यांचे विशेष लक्ष आहे.
भारतात मूल जन्मल्यापासून त्याला ठराविक काळात ठराविक लसी दिल्या जातात. हा क्रम इतका ठरलेला आहे की कुणी त्यावर फारसा विचारही करीत नाही. जन्माला आलेल्या बाळाला लगेचच बीसीजी आणि पोलिओ लस दिली जाते. त्यानंतरी डीपीटी, कांजिण्या असा पूर्ण कोर्स असतो. आता याच लसींबरोबर हिपॅटेटिस बी आणि इन्फ्ल्युएन्झा टाईप बी या दोन आजारांवरील लस सुरू करा असा आग्रह जागतिक आरोग्य संस्था करीत आहे. हिपॅटेटिस बी यामुळे यकृताचा (लिव्हर) कर्करोग होतो असे संस्थेचे म्हणणे आहे. पण भारतात या दोन्हीचा प्रादुर्भाव इतका नाही की, याची साथ आली आहे असे म्हणता येईल. इन्फ्ल्युएन्झा टाईप बी चे भारतात प्रमाण 0.26 टक्के इतके कमी आहे आणि ज्यांना शरीरात हिपॅटेटिस बीचे जीवाणू असल्याने यकृताचा कर्करोग झाला असे शंभरात एक इतका कमी टक्का आहे. असे असूनही या दोन आजारांवरील लस भारताने सुरू करावी यासाठी प्रचंड दबाव आणला जात आहे. हे कशासाठी सुरू आहे?
या दोन आजारांवरील लसीचा समावेश असलेली जी नव्या प्रकारची लस आहे ती किंमतीची घासाघीस केल्यानंतरही 525 रुपयांना एक डोस इतकी महाग आहे. एखादी भारतीय कंपनी ही लस बनवेल तेव्हा ती भारतात स्वस्तात उपलब्ध होईल, पण तोपर्यंत 525 रुपयांची ही लस घ्याच असा दबाव आणणे सुरू आहे. यासाठी हिपॅटेटिस आणि इन्फ्ल्युएन्झा या दोन आजारांची आकडेवारी कागदोपत्री फुगवून सांगण्याचे काम जागतिक आरोग्य संस्था करीत आहे. भारतात नवीन जन्माला येणाऱ्या बाळांची संख्या लक्षात घेतली तर दरवर्षी केवळ या एका लसीवर जवळजवळ 735 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. यामुळे भारताच्या निधीत प्रचंड गळती होईल. परेदशातील कंपन्यांचा तुडुंब फायदा होईल आणि भारताचा पैसा बाहेर जाईल. या सर्वाचे एकत्रित परिणाम देशाला परवडणारे नाहीत.
ही लस तर महाग आहेच, पण ही लस परदेशातून आयात करून खेडोपाडी पोचविण्याचा खर्चही मोठा आहे. परदेशातील औषध कंपन्यांकडून लस भारतातील केंद्र सरकारकडे येते. तेथून हा साठा राज्य सरकारांकडे पाठविला जातो. त्यानंतर राज्य सरकार हा साठा जिल्हा केंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आंगणवाडी कर्मचारी आणि शेवटी घरोघरी पोचवितो. ही लस ज्या तापमानात ठेवावी लागते त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा आपल्याकडे नाही. प्रशिक्षित डॉक्टर नाहीत. त्यामुळे या सर्व सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी आणखी अवाढव्य खर्च होणार आहे. एकूणच भारत सरकारच्या तिजोरीवर घाला पडणार आहे.
भांडवलदारी देशांनी जागतिक संस्थांवर कसा कब्जा घेतला आहे याचे हे विदारक उदाहरण आहे. माणुसकीचा विचार खिडकीबाहेर फेकून नफा आणि तोटा या दोनच निकषांवर जवळजवळ प्रत्येक निर्णय घेण्याचा दबाव आणला जात आहे. दुर्देव असे की, ही कीड आरोग्याच्या क्षेत्रातही घुसली आहे. तेव्हा साथ आली आणि लस आली असे घडेल त्यावेळी आश्चर्य वाटायला नको. सर्व बाजारपेठेच्या नियमांनुसार सुरू आहे असेच समजायचे.

अधिश्री आणि देविकाचे काय चुकले?

अग्रलेख २३.६.2010

महाराष्ट्राचे शिक्षण खाते अस्तित्वातच नाही. पार्टटाईम शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचा कुणावरच कसलाच वचक नाही. नगर जिल्ह्यातील त्यांचा दरारा शिक्षण क्षेत्रात मात्र कुठेच दिसत नाही. महाराष्ट्राचे सरकार लाळ घोटत गिरणी मालकांपुढे उभे राहिले आणि गिरणी मालक मुजोर झाले. आज खाजगी शाळांचे मालक असेच मुजोर झाले आहेत. खाजगी शाळांचे मालक डमरू वाजवितात आणि माकड झालेले पूर्ण शिक्षण खाते त्यांच्या तालावर नाचते. या अशा अधोगतीपेक्षा शिक्षण खाते गुंडाळूनच टाकावे.
मुंबईत सीबीएसई, आयसीएसई अभ्यासक्रमाच्या खाजगी शाळांचे पीक आले आहे. या वातानुकुलित शाळांची फी ऐंशी हजारापासून पुढे कितीही असते. श्रीमंतांची मुलेच या शाळांत जाऊ शकतात. काही ठिकाणी दुसरी शाळा नाही म्हणून या शाळांत घातले जाते. भरमसाठ फीमुळे पैशाने मदमस्त झालेल्या या शाळा आता मनमानी करू लागल्या आहेत.
गोरेगावला व्हिबजॉयर ही अशीच धनदांडगी शाळा आहे. या शाळेने अचानक बेसुमार फी वाढविली तेव्हा पालकांनी आंदोलन केले. या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या डॉ. अविषा कुलकर्णी हिची कन्या कु. अधिश्री ही उत्तम गुणांनी आठवी इयत्ता उत्तीर्ण झाली. नववी इयत्तेची फी तिने भरली. पण शाळा सुरू झाली आणि शाळा व्यवस्थापनाने सरळ कु. अधिश्री हिला प्रवेशच नाकारला. आज ही मुलगी "मला प्रवेशाचा हक्क द्या' असा फलक घेऊन शाळेबाहेर उभी असते.
या मुलीचा अपराध काय? तिच्या आईने फीवाढीच्या विरोधात आंदोलन केले हा अपराध आहे? जे अनिष्ट आहे, अन्यायकारक आहे, बेकायदा आहे त्याविरुध्द आवाज उठवायचा नाही? मग मनुष्य जन्म घेतला कशासाठी? मुंगीचा जन्म घ्यायचा कशाला पोटापुरते अन्न गोळा करायचे आणि जेव्हा कुणीतरी अंगावर पाय देऊन चिरडेल तेव्हा ब्रही न काढता प्राण सोडायचा असेच माणसाने जगायचे आहे का? या खाजगी शाळांनी बेसुमार फीवाढ केली तेव्हा शिक्षण खात्याने चाबूक हाणून या शाळा मालकांना कार्यालयात बोलावून जाब विचारायला हवा होता. पण शिक्षण खात्याने साधे पत्रकही काढले नाही. शिक्षण खाते ढिम्म राहिले आणि त्यामुळे खाजगी शाळा मालक अधिकच मुजोर झाले. विद्यार्थ्यांच्या भल्यासाठी शिक्षण खाते काहीच करणार नसेल तर घरी जा. उगाच जनतेच्या कराच्या पैशाने खुर्च्या उबवू नका. विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण खाते हालत नाही म्हटल्यावर पालक काय करणार? आंदोलने कुणी हौसेने करीत नाही. पण प्रशासन बडगा दाखवित नाही म्हणून पालकांना आंदोलन करण्याची वेळ येते.
आज. कु. अधिश्री शाळेबाहेर फलक घेऊन उभी आहे हे दृश्य बघून सुविद्य महाराष्ट्राने मान खाली घालायला हवी. पण स्थिती काय आहे? प्रसिध्दीसाठी हापापलेला एकही पक्ष अधिश्रीची लढाई का लढत नाही? एकही समाजसेवक अधिश्रीच्या बाजूला पाठिंब्यासाठी का उभा नाही? शिक्षण खात्याने शाळेला नोटीस पाठविली की, अधिश्रीला शाळेत घ्या नाहीतर मान्यता रद्द करू. शाळेने ही नोटीस कचऱ्याच्या पेटीत टाकली. अशा मुजोर शाळेचा परवाना ताबडतोब रद्द का करीत नाही? शाळा कोर्टात जाईल म्हणून घाबरता का? शिक्षण खात्याचा प्रत्येक निर्णय कोर्टापर्यंत गेला आहे. तेव्हा इतका विचार केला होता का?
महाराष्ट्र शासन सर्व शिक्षण अभियानाच्या मोठ्या मोठ्या जाहिराती करते, शिक्षणाच्या हक्काची भाषा करते, मग अधिश्रीचे काय? तिने आता नववी आणि दहावी कुठल्या शाळेत पूर्ण करायचे? हा प्रश्न गंभीर आहे, कारण हा प्रश्न एकट्या अधिश्रीचा नाही. ही सर्व विद्यार्थी आणि पालकांची समस्या आहे. शाळा प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराविरुध्द आवाज उठविणाऱ्या पालकांच्या मुलांना जर शाळेबाहेर काढणार असतील आणि त्यांना कुणीच न्याय देणार नसेल तर शिक्षण क्षेत्रात बजबजपुरी माजेल. शाळांत असलेल्या पालक-शिक्षक बैठकींना अर्थच उरणार नाही. शाळा प्रशासन स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी कोणत्याही थराचे निर्णय घेतील. नावडत्या विद्यार्थ्यांना नापास करण्यासही मागेपुढे बघणार नाही. प्रश्न गंभीर आहे.
मुंबईतील ऐंशी टक्के खाजगी शाळा या शासनाच्या जमिनींवर उभ्या आहेत. महिना 1 रुपया इतके कवडीमोल भाडे जमिनीसाठी देऊन त्यांनी या शाळा उभारल्या आणि बेलगाम फीवाढ करून करोडोंनी पैसा ओरपण्यास सुरूवात केली. प्रशासनाने स्वस्तात जमीन तर दिलीच, पण वीज, पाणी याबाबतही अनेक सवलती दिल्या आहेत. असे असूनही शिक्षण खाते या खाजगी शाळांवर काहीच जरब बसवू शकत नाही का? प्रशासनाकडून सर्व सवलती घ्यायच्या आणि शिक्षण खात्याचे आदेश कचऱ्याच्या टोपलीत टाकायचे हा माज खाजगी शाळांना का आला आहे? अधिश्रीला शाळेत प्रवेश द्या, म्हणत बाहेर उभे का राहावे लागते आहे?
वांद्÷्याच्या इंडियन एज्युकेशन सोसायटीच्या न्यू इंग्लिश स्कूलनेही कहर केला आहे. मुंबईवर झालेल्या भीषण अतिरेकी हल्ल्याची सर्वात लहान साक्षीदार 11 वर्षांची देविका रोटवान आहे. तिने आपल्या साक्षीत कसाबला ओळखले आणि त्याला फाशी द्या असे संतापून सांगितले. या चिमुरडीचे हे धाडस फार मौल्यवान आहे. ती प्रसिध्दीझोतात असताना तिला आपल्या न्यू इंग्लिश शाळेत प्रवेश देण्याचे आश्वासन शाळा प्रशासनाने दिले. यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रेही देविकाच्या कुटुंबाने शाळा प्रशासनाला वेळीच दिली होती. मात्र शाळा सुरू होऊन दहा दिवस झाल्यानंतर शाळा प्रशासनाने वर्गसंख्या भरली असे कारण देत तिला प्रवेश नाकारला आहे. या शाळेत हमखास प्रवेश असल्याने तिच्या कुटुंबाने दुसरीकडे अर्जही केलेला नाही. आता देविकाने जायचे कुठे? शिक्षण खात्याला याबाबत विचारले तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले की, अधिकृत तक्रार आल्यावर आम्ही काय करायचे ते बघू. शिक्षण खात्याला या उत्तराची लाज वाटली पाहिजे.
अधिश्री आणि देविका यांनी काय करायचे? प्रश्न या दोघींचाच नाही. खाजगी शाळांच्या अन्यायी निर्णयावर अंकुश का नाही? हा प्रश्न आहे.
महाराष्ट्र शासन आणि शिक्षण खाते याचे उत्तर देणार नसेल तर जनतेने ज्याच्यासाठी सत्ता दिली ती सत्ताही हातात ठेवू नका.
आज अधिश्री आणि देविकावर अन्याय झाला तरी शिक्षण खाते ढिम्म का आहे? अंबानीच्या मुलाला बाहेर काढले तर असेच वागणार काय? ना. बाळासाहेब थोरात, तुमचा स्वभाव खूप चांगला आहे. पण शिक्षण क्षेत्र सुधारायला कणखरपणा हवा तो आतातरी दाखवा.

जैनांची दादागिरी थांबवायलाच हवी

अग्रलेख १९.६.२०१०

मुंबईचे रूप वेगाने बदलते आहे. आणखी दहा वर्षांत संपूर्ण मुंबईत फक्त टोलेजंग इमारती आणि या इमारतींच्या मोठ्या मोठ्या फ्लॅटमध्ये राहणारे कोट्याधीश दिसतील. त्यांच्यासाठी जिकडेतिकडे हेलिपॅड असतील आणि त्यांच्या महागड्या गाड्या उड्डाणपुलांवरून बेफाम धावतील. आजचे सरकार हीच तयारी करीत आहे. मुंबईतील या धनदांडग्यांच्या चाकरीसाठी मराठी माणूसच खपत राहील. मराठी माणसाची गरज इतपतच उरली असल्याने तो मुंबईच्या वेशीबाहेर वन रूम किचनच्या खुराड्यांत राहील, रोज जीवावर उदार होऊन लोकलला लोंबकळत चाकरीसाठी मुंबईत येईल, श्रीमंतांची कामे करील आणि पुन्हा लोंबकळत आपल्या खुराड्यात जाईल. दुबईत हीच योजना अंमलात आहे. अब्जोपती अरब दुबईत कुबेरासारखे राहतात आणि त्यांची सेवा करायला इथून तिकडे गेलेले भारतीय दुबई शहराबाहेरच्या वाळवंटात त्यांच्यासाठी बांधलेल्या चाळीत राहतात. दुबईत खरेदी किंवा दुबईत फेरफटका मारणेही त्यांना परवडत नाही. त्यामुळे सुट्टीच्या दिवशी दुबईला न जाता ते आपल्या चाळींभोवती घोळके करून गप्पा मारत बसतात. ती दुबई आहे. तिथे अरबांनी आपल्या भारतीयांची अशी स्थिती केली आहे. पण मुंबईत धनदांडगे भारतीयच गरीब भारतीयांना गुलाम बनविणार आहेत! पैसा परमेश्वर नाही. मात्र परमेश्वरापेक्षा कमीही नाही असे भाजपाचा नेता जूदेव बोलला होता. तो बरोबर बोलला होता.
मुंबईवर कब्जा करण्याची रणनीती आंखणारे आहेत कोण? मुंबईला उत्तरप्रदेशी आणि बिहारींचा विळखा आहेच, पण मुंबई गर्भश्रीमंत जैनांच्या मुठीत चालली आहे. राजस्थान आणि गुजरातेतून आलेले हे जैन पैशाच्या थैल्या फेकून मुंबई विकत घेत सुटले आहेत. मुंगी पायाखाली मरू नये म्हणून पायात चप्पल न घालणारे जैन अत्यंत पध्दतशीरपणे मराठी माणसाच्या अस्तित्वाचे लचके तोडत आहेत.
गेल्या पाच वर्षांत मुंबईत जैनांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. मराठी माणूस मुंबईत उभारल्या जाणाऱ्या उत्तुंग इमारतींकडे टोपी पडेपर्यंत मागे वाकून बघत बसतो आणि त्याच इमारतीत जैन कुटंब थैल्या टाकत शिरते. आपले बस्तान बसविते. गिरणीकामगार देशोधडीला लागला आणि लालबाग ते दक्षिण मुंबईतील राजभवनपर्यंतच्या पट्ट्यात मराठी टक्का घसरला. आता तर दिवसागणिक एकेक चाळ जमीनदोस्त होत आहे. मराठी माणूस मुंबईच्या पुढे विरार वसईच्या उपनगरात चालला आहे आणि मुंबईत जैनांचे साम्राज्य पसरत आहे.
दक्षिण मुंबईत जैनांचे साम्राज्य
दक्षिण मुंबईत धक्कादायक स्थिती आहे. मराठी माणूस रस्त्यावर चालताना अंग चोरून चालतो. जैन गुजराती, मारवाडी रस्ता अडवूनच बेपर्वा दांडगाईने उभे असतात. आपण बाजूला झालो नाही तर धडक मारून जातात. स्वयंपाकाला बाई, कपडे धुण्याला गडी हे आता मराठी कुटुंबाला परवडतच नाही. इथे जैन लोक या सेवांसाठी वाटेल तो पगार देऊ लागले आहेत. त्यामुळे गडीही वारेमाप मागणी करीत आहेत. दुकानात खरेदीला गेलात आणि आपल्या शेजारी जैन कुटुंब खरेदीला येऊन उभे राहिले की दुकानदार मराठी माणसाचे अस्तित्वच विसरतो. जैन पावभाजी, जैन पिझ्झा येथपासून प्रत्येक हॉटेलात सुरू झालेली सरबराई जैन पिझ्झापर्यंत पोचली आहे. शनिवार, रविवार हॉटेलात फेरफटका मारलात तर हेच लोक दिसतात. त्यांनी पैशाच्या राशी रित्या करण्यास सुरूवात केल्याने सर्वच गोष्टींचे भाव गगनाला भिडले आहेत.
जैनांच्या पैशाला विरोध नाही. त्यांच्या दादागिरीला मात्र विरोध आहे. त्यांनी "जैन आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना' स्थापन केली आहे. याचे संक्षिप्त नांव म्हणजे "जितो' असे आहे. मुंबईत "जितो' काय करते? मराठी माणसाला पराभूत करून त्याचे गाठोडे मुुंबईबाहेर भिरकावायचे, हा "जितो'चा एकच अजेंडा आहे.
हे लक्ष्य साधण्यासाठी या निःशस्त्र जैनांनी नवे अस्त्र उगारले आहे. "फक्त शाकाहारींनाच प्रवेश' हे त्यांचे नवे अस्त्र आहे. मराठी माणसाची चाळ पाडायची, तेथे उत्तुंग इमारत बांधायची आणि त्या इमारतीत फ्लॅट विकत घेण्यासाठी कुणीही गेले की म्हणायचे "फक्त शाकाहारींनाच प्रवेश'. म्हणजे मराठी माणसे नकोत. प्रत्येक ठिकाणी हेच शस्त्र उगारून मराठी माणसाला मुंबईत तसूभरही जागा हे जैन लोक शिल्लक ठेवणार नाहीत.
जैन बिल्डरांवर कारवाई करा
जवळजवळ 80 टक्के मराठी माणसे मांसाहारी आहेत. मुंबईचे मूळ नागरीक असलेले कोळी आणि पाठारे प्रभू हे तर मांसाहाराशिवाय जगूच शकत नाहीत. जैनांनी याचाच दुरूपयोग सुरू केला आहे. जैन पावभाजी ते जैन पिझ्झा आम्ही मान्य केले. अख्ख्या दक्षिण मुंबईत आता अंडे घातलेला केक मिळेनासा झाला आहे. तरी आम्ही गप्प बसलो. याझदानी बेकरी यासारख्या इराणी बेकरीलाही "इथे सर्व पदार्थ शाकाहारी आहेत' असे लिहावे लागले तेव्हाही आम्ही शांत राहिलो. पण आता "शाकाहारींनाच घर' ही दादागिरी सुरू झाली आहे. हेच कारण देऊन फ्लॅट खरेदीसाठी आलेल्या मराठी माणसांना बिल्डर घालवून देतात. हीच गती राहिली तर मुंबईत जो मराठी टक्का शिल्लक राहिला आहे तोही संपणार आहे.
फक्त शाकाहारींनाच फ्लॅट देणार हे कोणत्या कायद्यात बसते? पैशाच्या थैलीचे वजन ठेवून हे जैन बिल्डर भारताची घटनाच वाकवत असताना शासन गप्प का बसले आहे? कायद्याच्या या उल्लंघनाविरोधात कारवाई का होत नाही? उत्तरप्रदेशी आणि बिहारी विजेच्या बिलापासून कोणतीही कायदेशीर देणी न देता मुंबईत येऊन राहतात तरी शासनाला त्यांचा पुळका येतो अणि भारतीय घटनेचे दाखले देत कॉंग्रेसवाले उर बडवित म्हणतात की कुणालाही कुठेही राहण्याचा अधिकार भारतीय घटनेने दिला आहे. मग तू शाकाहारी नाहीस, मांसाहारी आहेस तेव्हा तुला फ्लॅट देणार नाही असे जेव्हा मराठी माणसाला सांगितले जाते तेव्हा हेच ऊर बडविणारे कॉंग्रेसवाले कुणाच्या हाताखाली दबून गप्प आहेत? आज मुंबईच्या जवळजवळ प्रत्येक नव्या टोलेजंग इमारतीला लागून एक जैन मंदिर उभारले जात आहे. हे कशासाठी चालले आहे? फक्त जैनांना प्रवेश आणि मराठी माणसाला बंदी हाच याचा संदेश आहे.
जैन समाज बेकायदेशीर अटी टाकून मराठी माणसाला मुंबईतून हद्दपार करील. त्यानंतर पैशाच्या राशी रचून मंत्रिमंडळ ताब्यात घेईल. मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडायची हाच या षडयंत्राचा मुख्य उद्देश आहे. या कारस्थानाविरूध्द आताच आवाज उठविला पाहिजे. नाहीतर आणखी पाच वर्षांत "मुंबई आमच्या रक्ताची, नाही कुणाच्या बापाची' ही आरोळी ठोकायलाही मराठी माणूस शिल्लक राहणार नाही. वसई-विरारच्या पलीकडे मराठी माणूस फेेकला जाईल. तिथून कितीही गर्जना केल्या तरी उपयोग होणार नाही. मुंबईची एक वीटही थरथरणार नाही.
कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या गंभीर प्रश्नाबाबत गप्प आहेत. पण मराठी माणसांसाठी लढणाऱ्या पक्षांचे काय? या दोन्ही पक्षांचे नेते मांसाहारी आहेत. तरीही त्यांचा जैनांच्या "शाकाहारी षड्यंत्राला' विरोध का नाही? हे नेतेही थैलीशहा जैनांच्या टक्केवारी भागीदारीत गुंतल्याने तेही जैनांपुढे मान लपूनछपूनच मांसाहार करू लागले नाहीत ना? मराठी माणसांचा हा सवाल आहे! जबाब द्या!