अधिश्री आणि देविकाचे काय चुकले?

अग्रलेख २३.६.2010

महाराष्ट्राचे शिक्षण खाते अस्तित्वातच नाही. पार्टटाईम शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचा कुणावरच कसलाच वचक नाही. नगर जिल्ह्यातील त्यांचा दरारा शिक्षण क्षेत्रात मात्र कुठेच दिसत नाही. महाराष्ट्राचे सरकार लाळ घोटत गिरणी मालकांपुढे उभे राहिले आणि गिरणी मालक मुजोर झाले. आज खाजगी शाळांचे मालक असेच मुजोर झाले आहेत. खाजगी शाळांचे मालक डमरू वाजवितात आणि माकड झालेले पूर्ण शिक्षण खाते त्यांच्या तालावर नाचते. या अशा अधोगतीपेक्षा शिक्षण खाते गुंडाळूनच टाकावे.
मुंबईत सीबीएसई, आयसीएसई अभ्यासक्रमाच्या खाजगी शाळांचे पीक आले आहे. या वातानुकुलित शाळांची फी ऐंशी हजारापासून पुढे कितीही असते. श्रीमंतांची मुलेच या शाळांत जाऊ शकतात. काही ठिकाणी दुसरी शाळा नाही म्हणून या शाळांत घातले जाते. भरमसाठ फीमुळे पैशाने मदमस्त झालेल्या या शाळा आता मनमानी करू लागल्या आहेत.
गोरेगावला व्हिबजॉयर ही अशीच धनदांडगी शाळा आहे. या शाळेने अचानक बेसुमार फी वाढविली तेव्हा पालकांनी आंदोलन केले. या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या डॉ. अविषा कुलकर्णी हिची कन्या कु. अधिश्री ही उत्तम गुणांनी आठवी इयत्ता उत्तीर्ण झाली. नववी इयत्तेची फी तिने भरली. पण शाळा सुरू झाली आणि शाळा व्यवस्थापनाने सरळ कु. अधिश्री हिला प्रवेशच नाकारला. आज ही मुलगी "मला प्रवेशाचा हक्क द्या' असा फलक घेऊन शाळेबाहेर उभी असते.
या मुलीचा अपराध काय? तिच्या आईने फीवाढीच्या विरोधात आंदोलन केले हा अपराध आहे? जे अनिष्ट आहे, अन्यायकारक आहे, बेकायदा आहे त्याविरुध्द आवाज उठवायचा नाही? मग मनुष्य जन्म घेतला कशासाठी? मुंगीचा जन्म घ्यायचा कशाला पोटापुरते अन्न गोळा करायचे आणि जेव्हा कुणीतरी अंगावर पाय देऊन चिरडेल तेव्हा ब्रही न काढता प्राण सोडायचा असेच माणसाने जगायचे आहे का? या खाजगी शाळांनी बेसुमार फीवाढ केली तेव्हा शिक्षण खात्याने चाबूक हाणून या शाळा मालकांना कार्यालयात बोलावून जाब विचारायला हवा होता. पण शिक्षण खात्याने साधे पत्रकही काढले नाही. शिक्षण खाते ढिम्म राहिले आणि त्यामुळे खाजगी शाळा मालक अधिकच मुजोर झाले. विद्यार्थ्यांच्या भल्यासाठी शिक्षण खाते काहीच करणार नसेल तर घरी जा. उगाच जनतेच्या कराच्या पैशाने खुर्च्या उबवू नका. विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण खाते हालत नाही म्हटल्यावर पालक काय करणार? आंदोलने कुणी हौसेने करीत नाही. पण प्रशासन बडगा दाखवित नाही म्हणून पालकांना आंदोलन करण्याची वेळ येते.
आज. कु. अधिश्री शाळेबाहेर फलक घेऊन उभी आहे हे दृश्य बघून सुविद्य महाराष्ट्राने मान खाली घालायला हवी. पण स्थिती काय आहे? प्रसिध्दीसाठी हापापलेला एकही पक्ष अधिश्रीची लढाई का लढत नाही? एकही समाजसेवक अधिश्रीच्या बाजूला पाठिंब्यासाठी का उभा नाही? शिक्षण खात्याने शाळेला नोटीस पाठविली की, अधिश्रीला शाळेत घ्या नाहीतर मान्यता रद्द करू. शाळेने ही नोटीस कचऱ्याच्या पेटीत टाकली. अशा मुजोर शाळेचा परवाना ताबडतोब रद्द का करीत नाही? शाळा कोर्टात जाईल म्हणून घाबरता का? शिक्षण खात्याचा प्रत्येक निर्णय कोर्टापर्यंत गेला आहे. तेव्हा इतका विचार केला होता का?
महाराष्ट्र शासन सर्व शिक्षण अभियानाच्या मोठ्या मोठ्या जाहिराती करते, शिक्षणाच्या हक्काची भाषा करते, मग अधिश्रीचे काय? तिने आता नववी आणि दहावी कुठल्या शाळेत पूर्ण करायचे? हा प्रश्न गंभीर आहे, कारण हा प्रश्न एकट्या अधिश्रीचा नाही. ही सर्व विद्यार्थी आणि पालकांची समस्या आहे. शाळा प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराविरुध्द आवाज उठविणाऱ्या पालकांच्या मुलांना जर शाळेबाहेर काढणार असतील आणि त्यांना कुणीच न्याय देणार नसेल तर शिक्षण क्षेत्रात बजबजपुरी माजेल. शाळांत असलेल्या पालक-शिक्षक बैठकींना अर्थच उरणार नाही. शाळा प्रशासन स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी कोणत्याही थराचे निर्णय घेतील. नावडत्या विद्यार्थ्यांना नापास करण्यासही मागेपुढे बघणार नाही. प्रश्न गंभीर आहे.
मुंबईतील ऐंशी टक्के खाजगी शाळा या शासनाच्या जमिनींवर उभ्या आहेत. महिना 1 रुपया इतके कवडीमोल भाडे जमिनीसाठी देऊन त्यांनी या शाळा उभारल्या आणि बेलगाम फीवाढ करून करोडोंनी पैसा ओरपण्यास सुरूवात केली. प्रशासनाने स्वस्तात जमीन तर दिलीच, पण वीज, पाणी याबाबतही अनेक सवलती दिल्या आहेत. असे असूनही शिक्षण खाते या खाजगी शाळांवर काहीच जरब बसवू शकत नाही का? प्रशासनाकडून सर्व सवलती घ्यायच्या आणि शिक्षण खात्याचे आदेश कचऱ्याच्या टोपलीत टाकायचे हा माज खाजगी शाळांना का आला आहे? अधिश्रीला शाळेत प्रवेश द्या, म्हणत बाहेर उभे का राहावे लागते आहे?
वांद्÷्याच्या इंडियन एज्युकेशन सोसायटीच्या न्यू इंग्लिश स्कूलनेही कहर केला आहे. मुंबईवर झालेल्या भीषण अतिरेकी हल्ल्याची सर्वात लहान साक्षीदार 11 वर्षांची देविका रोटवान आहे. तिने आपल्या साक्षीत कसाबला ओळखले आणि त्याला फाशी द्या असे संतापून सांगितले. या चिमुरडीचे हे धाडस फार मौल्यवान आहे. ती प्रसिध्दीझोतात असताना तिला आपल्या न्यू इंग्लिश शाळेत प्रवेश देण्याचे आश्वासन शाळा प्रशासनाने दिले. यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रेही देविकाच्या कुटुंबाने शाळा प्रशासनाला वेळीच दिली होती. मात्र शाळा सुरू होऊन दहा दिवस झाल्यानंतर शाळा प्रशासनाने वर्गसंख्या भरली असे कारण देत तिला प्रवेश नाकारला आहे. या शाळेत हमखास प्रवेश असल्याने तिच्या कुटुंबाने दुसरीकडे अर्जही केलेला नाही. आता देविकाने जायचे कुठे? शिक्षण खात्याला याबाबत विचारले तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले की, अधिकृत तक्रार आल्यावर आम्ही काय करायचे ते बघू. शिक्षण खात्याला या उत्तराची लाज वाटली पाहिजे.
अधिश्री आणि देविका यांनी काय करायचे? प्रश्न या दोघींचाच नाही. खाजगी शाळांच्या अन्यायी निर्णयावर अंकुश का नाही? हा प्रश्न आहे.
महाराष्ट्र शासन आणि शिक्षण खाते याचे उत्तर देणार नसेल तर जनतेने ज्याच्यासाठी सत्ता दिली ती सत्ताही हातात ठेवू नका.
आज अधिश्री आणि देविकावर अन्याय झाला तरी शिक्षण खाते ढिम्म का आहे? अंबानीच्या मुलाला बाहेर काढले तर असेच वागणार काय? ना. बाळासाहेब थोरात, तुमचा स्वभाव खूप चांगला आहे. पण शिक्षण क्षेत्र सुधारायला कणखरपणा हवा तो आतातरी दाखवा.