खड्ड्यातील करोडपती

रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ता अशी मुंबईपासून ठाण्याच्या रस्त्यांची स्थिती आहे. सामान्य माणूस खड्ड्यांनी त्रस्त आहे. गाडीवाले संतप्त आहेत. पण किमान 25 जण या खड्ड्यांमुळे सुखी आहेत. कारण दरवर्षी तेच तेच खड्डे बुजवून हे सर्वजण करोडपति झाले आहेत. खड्ड्यांतही भ्रष्टाचार सुरू आहे! बिनदिक्कतपणे आणि राजरोस भ्रष्टाचार होत आहे. कनिष्ठांपासून दोन टक्क्यांनी सुरूवात होते आणि अगदी स्थानिक उपद्रवापासून सर्वांना मिळून 20 टक्के वाटले जातात. उर्वरित 80 टक्क्यांत 30 टक्क्यांचे काम होते आणि 50 टक्के थेट कंत्राटदाराच्या घशात जातात. खोटी बिले, वाढीव दर सर्वकाही होते. खड्डा बुजविणे हा प्रकार भ्रष्टाचारात पूर्ण आकंठ बुडाला आहे. सर्वच धक्कादायक आणि सुन्न करणारे आहे. भ्रष्टाचाराचे प्रकार पुढेे वाचाल तेव्हा थक्क होऊन वासलेला तुमचा जबडा बंद होणार नाही.
परप्रांतिय कंत्राटदारांची रिंग
बृहन्मुंबई महापालिकेत खड्डे बुजविण्याचे कंत्राट सातत्याने मूठभर कंत्राटदारांनाच दिले जाते. यातील एखादा सोडला तर सर्व कंत्राटदार परप्रांतिय आहेत. या कंत्राटदारांनी रिंग म्हणजे कंपू बनविला आहे. एका माणसाच्या वेगवेगळ्या नावाने कंपन्या आहेत आणि या नवनवीन नावाच्या कंपन्यांना बरोबर कंत्राटे मिळतात. बाहेरच्याला येऊच दिले जात नाही.
एखादा मराठी कंत्राटदार प्रयत्न करू लागला तरी यशस्वी होत नाही. कारण पालिकेनेच त्यासाठी बंदोबस्त केला आहे. मराठी माणसाला एखाद्या रस्त्याचे काम घेणे झेपू शकते. कारण त्यासाठी लागणारी ठेव आणि इसारा रक्कम भरायची असते ती त्याच्या आवाक्यात असते. पण पालिका अशा तऱ्हेने कामे विभागून देत नाही. एकदम पाच रस्त्यांचे काम घ्यावे लागते. म्हणजे त्यासाठी सुरक्षा ठेव मोठी आणि इसारा रक्कम मोठी असते. इतके पैसे कुठून आणणार? मराठी माणूस माघार घेतो आणि परप्रांतीय मेवा खातो. पालिका असे नियम करून मराठी माणसांना डावलते आणि मग मराठी माणसे पुढे येत नाहीत, अशी बोंब मारायला मोकळे.
मराठी माणसे चाकर बनविली
दुर्दैव असे की, खड्डे बुजविण्याचे काम ज्या 25 कंत्राटदारांच्या रिंगणात फिरते त्यांच्या हाताखाली काम करणारे सर्व मराठीच आहेत. पैसा परप्रांतीयांचा असतो. त्यांच्यासाठी मराठी माणसे राबत आहेत. कागदपत्रे तयार करण्यापासून खड्डे बुजविण्याची सर्व कामे परप्रांतियांच्या हाताखालची मराठी माणसेच करतात. केवळ साम, दाम, दंड, भेद वापरून निर्लज्ज भ्रष्टाचार करता येत नाही, म्हणून मराठी माणसाला एकही कंत्राट मिळत नाही.
2008-09 साली खड्डे बुजवायला 25 कोटी 27 लाख 25 हजार रूपये खर्च झाले. तरी पुढील वर्षी खड्डे होतेच. 2009-10 साली पालिकेने 33 कोटी खर्च केले. तरी पुढील वर्षी खड्डे आहेत. आता तर 2010-11 वर्षासाठी पालिका खड्डे बुजविण्यावर 40 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. हा काय प्रकार आहे? आपण दिवसभर कष्ट करून घाम गाळून पालिकेकडे कर भरतो आणि आपल्या घामाचे पैसे पालिका अशी खड्ड्यात घालणार? परप्रांतियांच्या घशात ओतणार? या भयंकर भ्रष्टाचाराचा एकेक प्रकार वाचताना तुमचे रक्त पेटलेच पाहिजे.
दरवर्षी खड्डे पडलेच पाहिजेत
2007 साली खड्डे बुजविण्याचे कार्बन कोअर नांवाचे नवीन तंत्रज्ञान आणले. पण हे तंत्रज्ञान वापरले तर त्याच ठिकाणी पुन्हा खड्डे पडणार नाही म्हणून कंत्राटदार लॉबीने या तंत्रज्ञानाला विरोध केला. 2008-09 साली मॅट्रीक्स हे दुसरे चांगले तंत्रज्ञान आणले तर त्यालाही विरोध झाला. 2009-10 साली जेट पॅचर मशीन आणण्याचा निर्णय झाला. योग्य दाब टाकून बिटूमेन व इतर पदार्थ वापरून व्यवस्थित खड्डे बुजविणारे उत्तम यंत्र आहे. पण ही मशीन आणण्यात फार मोठा धक्कादायक प्रकार केला गेला.
संपूर्ण मुंबई आणि पूर्व व पश्चिम उपनगर इतक्या विस्तारीत परिसरासाठी केवळ 3 मशीन घेतल्या. या मशीन जर्मनीच्या कंपनीकडून थेट विकत न घेता एका कंत्राटदाराच्या कंपनीमार्फत घेतल्या. जर्मनीच्या या मशीनची किंमत प्रत्येकी 50 लाख रुपये आहे. पालिकेने मे. स्पेको इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीमार्फत 72 लाख रुपये प्रत्येकी या दराने मशीने विकत घेतली! 22 लाख रुपये प्रत्येक मशीनमागे अधिक का लागले?
त्याहून भयानक प्रकार पुढे आहे. ही तीन जेट पॅचर मशीन घेतल्यानंतर वर्षभरातच तीनही मशीन मेन्टेनन्सला काढली. तीन मशीन प्रत्येकी 72 लाख रुपयाला विकत घेतली. त्याच्या मेन्टेनन्सवर खर्च किती? 68 कोटी रुपये!!
थक्क झालात ना? 68 कोटी रुपयांत आणखी किती नवीन मशीन आल्या असत्या त्याचा हिशेब करायला लागलात? आम्हाला आधी हा आकडाच चुकीचा वाटला. पण माहिती देणाऱ्याने दोनदोनदा ठामपणे सांगितले की, 68 कोटी रुपये मेन्टेनन्ससाठी पालिकेने दिलेही आहेत. आम्ही म्हटले, 68 लाख असतील. पण नाही! 68 कोटीच मेन्टेनन्सवर खर्च केले आहेत.
कमी रकमेच्या निविदांचा घोळ
खड्डे बुजविण्यात इतका भ्रष्टाचार तर रस्ते बांधणीत किती असेल याचा विचार करा. खड्डे बुजविण्यासाठी किती खर्च येईल, याचा अंदाज पालिका अभियंता काढतो. त्यांनी काढलेल्या अंदाजावरून निविदेची किमान रक्कम ठरते. पालिकेचा अभियंता रक्कम निश्चित करतो म्हणजे ती योग्यच असते. पण कंत्राटदार त्यापेक्षा कमी किंमतीत निविदा भरतात. या कमी किंमतीत चांगल्या दर्जाचे काम कसे होऊ शकते हे न विचारता किमान रक्कमेपेक्षाही कमी रक्कमेची निविदा भरणाऱ्या कंत्राटदाराला काम देतात. यासाठी कंत्राटदार संपूर्ण कामाच्या 20 टक्के रक्कम वाटतो. मग काही काळाने हाच कंत्राटदार वाढीव रक्कम दाखवित खर्चाचा सुधारित अंदाज (एस्टीमेट रिव्हाईज) भरतो. ही वाढीव रक्कम लगेच मंजूर होते. म्हणजे कंत्राटदाराला काहीच तोटा होत नाही.
त्यानंतर कंत्राटदाराची कमाई सुरू होते. कंत्राटदार आणि पालिकेतील भ्रष्टाचारी या कमाईला अऊ आयटम (म्हणजे वेड्यातील येडी) असे म्हणतात. रस्ता करायचा असेल तर तो मजबूत करायला चार थर टाकावे लागतात. कंत्राटदार चार थर टाकण्याऐवजी दोनच थर टाकतो. एकदा रस्ता झाला की, किती थर टाकले ते सांगता येत नाही. त्यामुळे दोन थर टाकायचे, चार थराचे बिल लावायचे आणि न टाकलेल्या दोन थराचे पैसे थेट खिशात घालायचे. असे हे चार थरांचे खोटे बिल देताना "ये एडी आयटम है' असे म्हणतात.
मनसेचे रस्ते व आस्थापना विभागाचे प्रमुख संघटक योगेश परुळेकर आणि सरचिटणीस गौरव वालावलकर यांनी माहिती अधिकाराखाली ही सर्व भयानक व्यूहरचना खणून काढली. पत्रकार कीर्तीकुमार शिंदे यांनी प्रकाश टाकला आणि आज पालिका कंत्राटदारांचे कारस्थान "नवाकाळ' वाचकांसमोर मांडत आहे. भ्रष्टाचाराच्या कीडीने सर्व पोखरले गेले आहे हेच धगधगते सत्य आहे.