1867 साली रखमाबाईचे काय झाले?

गंगाधर गाडगीळ लिखित "मन्वंतर'मधील हा अभूतपूर्व खटला

मुंबईत दादाजीविरुध्द रखमाबाई प्रकरण उभं राहिलं. 1867 साली जनार्दन पांडुरंग नावाचा मनुष्य मरण पावला. त्याला फक्त रखमा नावाची एक मुलगी होती. त्याची एकंदर स्थावर आणि जंगम मिळकत पंचवीस हजारांची होती. त्याच्यामागे त्याची विधवा बायको होती. तिनं मुंबईतले तेव्हाचे एक प्रसिध्द डॉक्टर सखाराम अर्जुन यांच्याशी पुनर्विवाह केला. त्यांच्या जातीत अशा पुनर्विवाहास बंदी नव्हती. पण त्यावेळच्या कायद्याप्रमाणे त्या बाईचा आपल्या पहिल्या नवऱ्याच्या मालमत्तेवरील अधिकार नष्ट झाला आणि जनार्दन पांडुरंगची सर्व मिळकत त्याची मुलगी रखमा हिच्या नावावर झाली.
या रखमाचं लग्न तिच्या तेराव्या वर्षी दादाजी नामक तरुणाशी झालं हा दादाजी डॉ. सखाराम अर्जुन यांचा जवळचा नातलग होता. तो घरचा गरीब होता आणि डॉ. सखाराम त्याला पोसत असत. त्याचं शिक्षणही बेताचं होतं आणि त्याला क्षयरोगाची भावना होती. पण त्यातून तो कसाबसा वाचला. पण पुढे हा दादाजी आणि डॉ. सखाराम यांचं पटेना.
रखमाबाई डॉ. सखाराम यांच्याकडेच आपल्या आईबरोबर राहत होती आणि फावल्या वेळात आर्य महिला समाजाची चिटणीस म्हणून काम करीत होती.
दादाजी असा सारखा प्रयत्न करीत होता की, रखमाबाईनं आपल्या घरी यावं आणि आपल्याबरोबर नांदावं. पण ती त्याच्याकडे जायला तयार नव्हती. इतक्यात डॉक्टर सखाराम अर्जुन वारले आणि दादाजीनं आपली बायको आपल्या ताब्यात मिळावी म्हणून हायकोर्टात 12 मार्च 1884 रोजी फिर्याद केली. तेव्हा हिंदू धर्मशास्त्राप्रमाणे आपल्याला दादाजीच्या ताब्यात दिलं जाण्याचा संभव आहे हे रखमाबाईच्या ध्यानात आलं.
तेव्हा रखमाबाईनं मुंबईच्या इंग्रजी वृत्तपत्रांत एक पत्र प्रसिध्द करून आपल्यावर जबरदस्ती केली जात आहे, असं आपलं दुःख जाहीर केलं. यात तिचा हेतू असा होता की, आपल्याला सुधारकांची सहानुभूती मिळावी आणि हायकोर्टावर वजन पडावं. आपण जबरदस्तीनं एका स्त्रीला तिच्या पतीबरोबर नांदायला लावत आहोत, ज्याच्याशी तिचा विवाह तिच्या संमतीशिवाय झाला, त्याच्याबरोबर पत्नी म्हणून नांदायला भाग पाडत आहोत, असं एकदा हायकोर्टाच्या ध्यानात आलं, की न्यायदान करताना असा अन्याय आपल्या हातून होऊ नये, असं न्यायमूर्तींना साहजिकच वाटेल, असा हेतू त्यामागे होता.
आणि हाच खटल्यात मुख्य मुद्दा होता. रखमाबाईनं दादाजीशी लग्न झालं होतं, ते काही तिच्या संमतीनं झालं नव्हतं आणि म्हणून न्यायदानाच्या नावाखाली न्यायालयात तिला सक्तीनं दादाजीची बायको म्हणून नांदायला भाग पाडू नयं.
या मुद्द्यावर हिंदू धर्मशास्त्रावर आधारलेल्या कायद्यात काहीच स्थान नव्हतं. पण न्यायबुध्दीला ते पटणारं नव्हतं. म्हणून न्यायमूर्ती पिन्हे यांनी 21 सप्टेंबर 1886 रोजी रखमाबाईच्या बाजूनं निकाल दिला.
या निकालावर दादाजीनं हायकोर्टात अपील केलं. तेव्हा हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश सार्जंट आणि न्यायमूर्ती वेले यांनी पिन्हेसाहेबांचा निकाल फिरवला. हायकोर्टाचं म्हणणं असं होतं की, कायदा नैतिकदृष्ट्या न्याय करणारा आहे की नाही हे जर कोर्ट ठरवू लागलं तर ते कायदेमंडळाची जागा घेईल आणि ते इष्ट होणार नाही. शिवाय या बाबतीत वेगवेगळ्या भूमिका घेणं अगदी शक्य आहे. म्हणजे एका कोर्टात एक न्याय मिळेल, तर दुसऱ्या कोर्टात वेगळाच निर्णय दिला जाण्याची शक्यता निर्माण होईल. न्यायदानात अनिश्चितता येईल. गोंधळ उडेल. तेव्हा न्याय काय आणि अन्याय काय, ते ठरविण्याची जबाबदारी आपल्या माथ्यावर न घेता कोर्टानं कायद्याची अंमलबजावणी हेच आपलं कार्य आहे, असं मानलं. आणि म्हणून हायकोर्टानं दादाजीचा त्याच्या बायकोवरील हक्क मान्य केला.
तेव्हा रखमाबाईनं जाहीर केलं, की मी नवऱ्याच्या घरी बायको म्हणून नांदायला जाणार नाही. त्यामुळे मला तुरुंगात जायला लागलं, तर तिथे जायला मी तयार आहे.
गोष्टी जाहीररित्या इतक्या थराल्या गेल्यावर एलफिन्स्टन कॉलेजचे प्रिन्सिपल वर्डस्वर्थ यांनी रखमाबाई डिफेन्स कमिटी स्थापन केली. त्यांना सुधारकांचा पाठिंबा मिळाला. त्यामुळे हा खटला तसा राज्यकारभाराच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा नसला, तरी विशेषच गाजला.
ह्या खटल्याच्या मुळाशी जो मूलभूत मुद्दा होता तो म्हणजे हिंदू स्त्रियांची स्थिती त्यांना स्वतःच्या जीवनाबाबतचे मूलभूत निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत की नाहीत, की त्यांना पुरुषांच्या गुलामगिरीत जगावं लागतं आहे?
या खटल्याची बातमी इंग्लंडमध्ये जाऊन पोहोचली. पुष्कळसं स्वातंत्र्य भोगणाऱ्या आणि अधिक स्वातंत्र्य व हक्क मिळावे म्हणून चळवळ करणाऱ्या इंग्लिश बायका हिंदू स्त्रियांविषयी सहानुभूती दाखवून रखमाबाई कशी आहे, त्याची विचारपूस करू लागल्या.
हायकोर्टानं दादाजीच्या बाजूनं जरी निकाल दिला, तरी ते प्रकरण पुढे लढवायला लागणारा पैसा त्या बापड्याकडे नव्हता म्हणून रखमाबाईचा ताबा मिळवणे किंवा तिला तुरुंगात पाठवण्याची कारवाई करणे त्याला शक्य झाले नाही.
रखमाबाईच्या बाजूनं त्याच्याशी सामोपचाराची बोलणी झाली. त्याला चरितार्थासाठी पैसे देण्यात आले आणि त्यानं आपला नवरेपणाचा हक्क बजावण्याचा आग्रह सोडून दिला. रखमाबाईंना कोर्टाचा हुकूम मोडल्याबद्दल त्या दिवशी कोर्ट उठेपर्यंत नाममात्र शिक्षा झाली. न्यायक्रियेच्या कचाट्यातून ती सुटली. पण नंतर तिच्या जातीनं तिच्यावर बहिष्कार टाकला.
पण तिला आधार देणारी मंडळीही पुष्कळ होती. त्यात प्रिन्सिपल वर्डस्वर्य होते. त्यांनी तिला सावरलं आणि नंतर ती पुढे डॉक्टरीच्या अभ्यासासाठी इंग्लंडला गेली. तिनं तिथे एम.डी.ची डिग्री मिळवली आणि परतून यशस्वीपणे डॉक्टरीचा व्यवसाय केला. वयाच्या एक्याण्णवाव्या वर्षी 1955 साली तिचं निधन झालं. तिनं जणू स्त्रीस्वातंत्र्याच्या मुंबई इलाख्यातील व भारतातील चळवळीचा पाया घातला.