(सुवर्णकण)
द्वारकानाथ संझगिरी यांच्या "चॅम्पियन्स महान खेळाडूंची गौरवगाथा' या पुस्तकात क्रीडा विश्वातील विविध खेळातील चॅम्पियन्सची यशोगाथा त्यांनी रेखाटली आहे. त्यात 1936 च्या बर्लिन ऑलिम्पिक्समध्ये जगातील सर्वाधिक वेगवान माणूस ठरणारा जे. सी. ऑपन्स याच्या बद्दलचा लेखसुद्धा द्वारकानाथ संझगिरी यांनी लिहिला आहे. त्याच लेखातील हा उतारा.
तो आला, त्याने पाहिलं, त्याने जिंकलं! त्यानंतर तो तिथे फिरकलाच नाही. पण त्याच्या त्या पराक्रमाची पुण्याई एवढी मोठी होती की, त्यानंतर तो अजरामर झाला. ही कथा आहे जेसी क्लेव्हेलॅन्ड ओवेन्स नावाच्या खेळाडूची ऑलिम्पिकमध्ये शेकडो खेळाडू भाग घेत असतात. पण एखादा खेळाडू क्रीडा कौशल्याची एवढी उच्च पातळी गाठतो की तो संपूर्ण ऑलिम्पिक्स खाऊन टाकतो.
36 चं बर्लिन ऑलिम्पिक्स हे जेसी ओवेन्सच्या पायाशी निगडीत आहे. त्या ऑलिम्पिक्समध्ये त्याने चार सुवर्णपदकांवर आपला हक्क प्रस्थापपित केला. पण केवळ तेवढ्या भांडवलावर तो "दंतकथेत' जमा झाला नाही. जगातील लाखो लोकांच्या आणि विशेषः कृष्णवर्णियांच्या गळ्यातला तो ताईत बनला, त्याने हिटलरच्या वंशश्रेष्ठत्त्वाच्या तत्त्वज्ञानाच्या ठिकऱ्या उडवल्या म्हणून! ओवेन्स-हिटलर हे प्रकरण त्यावर्षी बरंच गाजलं. जर्मन आणि फक्त गोऱ्या त्वचेच्या खेळाडूंना त्याच्या खोलीत बोलावून त्यांच अभिनंदन करणाऱ्या जर्मनीच्या हुकुमशहाने जेसी ओवेन्सचे राकट काळे हात हातात घेणं शेवटपर्यंत कटाक्षाने टाळलं. जसा हिटलर तशी त्याच्या कब्जात असलेली वर्तमानपत्रं! नाझी वर्तमानपत्रे तर निग्रोचं "ब्लॅक आक्झीलियरी' असंच वर्णन करायची.
राज्यकर्त्यांची जरी ही तऱ्हा असली तरी आम जर्मन जनतेने जेसी ओवेन्सवर प्रेमाचा वर्षाव केला. चाहत्यांचा आणि त्याच्या स्वाक्षरीसाठी धडपडणाऱ्यांचा त्याला इतका गराडा पडायला की सह्या करून त्याच्या हातांना त्रास होईल, म्हणून अमेरिकन टीम मॅनेजरने त्याला ऑलिम्पिक व्हिलेजमधून बाहेर पडू नकोस अशी विनंती केली. हुकुमशाहीच्या कोंदट वातावणरातही ओवेन्सचं महात्म्य वाढत गेलं.
विक्रमाची घाऊक मोडतोड
ओवेन्सने बर्लिनमध्ये पाय ठेवण्याअगोदर त्याच्या असामान्य क्रीडानिपुणतेची झलक दाखवलेली होती किंबहुना सात जागतिक विक्रमांचे तुरे डोक्यावर मिरवतच तो बर्लिनमध्ये अवतरला. 25 मे 1935 रोजी हमशीनगनमधल्या आंतरविद्यापीठ स्पर्धेत, घड्याळाचे काटे दुपारी सव्वातीनवरून चारपर्यंत पोहचायच्या आत त्याने सहा जागतिक विक्रम इतिहासजमा करून टाकले होते. मुख्य म्हणजे त्या ऐतिहासिक दिवशी ओवेन्स पाठदुखीने त्रस्त झाला होता. तो शंभर यार्डाच्या धावण्याच्या शर्यतीसाठी उभा राहिला आणि पाठदुखीने त्रस्त झाला होता. तो शंभर यार्डाच्या धावण्याच्या शर्यतीसाठी उभा राहिला आणि पाठदुखी वगैरे सर्व विसरून त्याने ते अंतर 9.4 सेकंदांत पार केले. नंतर फक्त दहा मिनिटाने त्याने 8.13 मीटर्स लांब उडी मारली आणि तोही जागतिक विक्रम ओवेन्सच्या खिशाल अलगद जाऊन पडला. त्याने चक्क सहा इंचाने बाजी मारली होती. त्यानंतर जागतिक विक्रमांनासुद्धा ओवेन्सचा लळा लागला असावा. कारण काही मिनिटांतच 220 यार्डस, 200 मीटर्स हर्डल्स असे चार धावण्याचे जागतिक विक्रम ओवेन्सला जाऊन बिलगले. केवळ पंचेचाळीस मिनिटांत जेसी ओवेन्स सात जागतिक विक्रमांचा अधिपती झाला होता.
हे काळं तुफान असंच सहजतेने अंतिम फेरीपर्यंत सरकलं. दिनांक 3 ऑगस्टला अंतिम फेरीत पावसाने ओल्या झालेल्या ट्रॅकवर फ्रॅन्क व्हायकॉफ, रास्फ मेटकॉल्फ, रेनार्ट स्ट्रॅन्डबर्ग सारख्या मातब्बर धावपटूंना मागे सारत, जेसी ओवेन्सने 100 मीटर्सचं सुवर्णपदक एक लाख दहा हजार प्रेक्षकांच्या साक्षीने स्वतःच्या मालकीचं केलं. त्याने सर्व प्रेक्षकांना एवढं वेड लावलं होतं की, प्रेक्षकही मनाने ओवेन्सबरोबर धावत होते. तो जगातला सर्वात वेगवान मानव ठरला होता. ज्या नशिबवान डोळ्यांनी त्याला न्याहाळलं ते त्याच्या धावण्याच्या शैलीची तुलना एखाद्या सुंदर बॅले डान्सरशी करत होते. मुख्य म्हणजे ते ज्याला अत्यंत सहज जमत होतं. नैसर्गिक देणगी असल्याप्रमाणे कुठेही फार प्रयत्न ूकरावे लागतायत असा प्रकार नव्हता. 4 ऑगस्टचा दिवसही ओवेन्सच्याच नावावर लिहिला गेला होता. ओवेन्सने उंच उडीचं सुवर्णपदक त्या दिवशी जिंकलं. पण त्याहीपेक्षा एक महत्त्वाची घटना तो दिवस अविस्मरणीय करून गेली. खऱ्याखुऱ्या ऑलिम्पिक स्पिरीटचा प्रत्यय त्या दिवशी आला. "लांब उडी' हे खरं तर जेसी ओवेन्सचं राखीव कुरण होतं. पण त्या दिवशी आश्चर्य घडलं. टेक ऑफ घेताना चूक झाल्यामुळे त्याच्या पहिल्या दोन्ही उड्या बाद ठरविण्यात आल्या. आता फक्त एकच संधी उरली होती. ती हुकली असती तर जगातील सर्वोत्कृष्ट लांब उडी मारणाऱ्या खेळाडूला सुवर्णपदक दूरच राहो, साधी अंतिम फेरीत भाग घ्यायचीसुद्धा संधी मिळाली नसती.
आलिम्पिक स्पिरीट
भांबावलेल्या ओवेन्सला काय चुकतंय हेच कळेना. ऐनवेळी "आर्यन' रक्ताच्या लॅक लॉंगने कानावर सतत पडणाऱ्या आर्यन श्रेष्ठत्वाच्या प्रचाराला बाजूला सारून "निग्रो' ओवेन्सला मदत केली. ती करत असताना स्वतःचं सुवर्णपदक जिंकण्याचं स्वप्न भंग होणार हे त्याला स्पष्टपणे दिसत होतं. पण खिलाडू वृत्तीपुढे त्याला पदक तुच्छ वाटलं असावं. प्रत्येक वेळेला ओवेन्स ओव्हरस्टेपिंग करतोय, हे त्याने त्याच्या नजरेत आणलं. शेवटची उडी ओवेन्सने अत्यंत काळजीपूर्वक सहा इंच अलीकडून मारली तरीसुद्धा त्याने पंचवीस फूटांचं अंतर पार केलं.
त्यानंतर इतरांना खरं म्हणजे काहीच स्कोप नव्हता. जर्मनीच्या लॅक्स लॉंगने त्याला गाठायचा प्रयत्न केला पण तो यशस्वी ठरला नाही. ओवेन्सने शेवटच्या फेरीत चक्क 26 फूट साडेपाच यार्ड लांब "हनुमान उडी' मारून अस्तित्वात असलेला विक्रम एका फुटाने तोडला. तो विक्रम 1960 च्या रोम ऑलिम्पिक्सपर्यंत अबाधित होता. बदलती तंत्र आणि वाढत्या तंत्रज्ञानाची मिळणारी मदत वगैरे मुळे ऑलिम्पिक्समधील विक्रम दीर्घकाळ टिकत नाहीत. तरीसुद्धा पुढे 24 वर्षे ओवेन्सच्या विक्रमाला जाऊन "भोज्या' करण्याची कोणाचीही हिंमत झाली नाही.
लांब उडीचा सोहळा आटोपल्यानंतर लॉंग आणि ओवेन्सने हातात हात घालून संपूर्ण मैदानाला फेरी मारली. मित्रत्वाचा किस्सा इथे संपला नाही. 1939 मध्ये जर्मनीने पोलंडवर आक्रमण करेपर्यंत दोघांचा पत्रव्यवहार चालू होता. दुर्दैवाने लॉंग युद्धात मारला गेला. परंतु युद्ध संपल्यावर ओवेन्सने त्याच्या मुलाशी पुन्हा नातं जुळवलं.
दोन दिवसांत दोन सुवर्णपदके? तीन दिवसांत तीन होणार का? हा प्रश्न ओठावर घेऊन दिनांक 5 ऑगस्टला हजारो क्रीडा रसिकांनी राईश स्पोर्टस् फिल्ड स्टेडियमवर गर्दी केली. 200 मीटर्सच्या उपांत्य आणि अंतिम फेरीच्या शर्यती त्या दिवशी होत्या. जेसी ओवेन्सला तिसरं सुवर्णपदक मिळविताना पहाण्यासाठी त्यांचे डोळे आसुसलेले होते. एका उपांत्य फेरीत मॅट रॉबिन्सन ह्या दुसऱ्या अमेरिकन निग्रोने ओवेन्सच्या 21.1 सेकंदाच्या आलम्पिक रेकॉर्डची बरोबरी केली आणि ओवेन्सच्या पाठीराख्यांच्या छातीत धस्स झालं. चाणाक्षपणे फारसा दम न घालवता "ओवेन्सने दुसरी उपांत्य फेरी 21.3 सेकंदात जिंकली.
देशबांधवांची वागणूक
आठ जागतिक विक्रम आणि चार सुवर्णपदकांनी भरलेली बॅग घेऊन जेव्हा ओवेन्स मायदेशी परतला तेव्हा त्याला काय मिळालं? पुन्हा तीच तिरस्करणीय वागणूक, जी मानवतेची टिमकी वाजवणाऱ्या अमेरिकेत काळ्यांना मिळते. सुवर्णपदक आणि जागतिक विक्रम काही त्याच्या कातडीचा रंग बदलू शकत नव्हते. बर्लिनमध्ये तो जगज्जेता असेलही, पण अमेरिकेत तो साधा निग्रो होता. गोऱ्या वर्णापुढे अमेरिका पदकांना फारसं महत्त्व देत नव्हती. आज स्थिती थोडीफार सुधारली असली तरी, अजूनही निग्रोच्या जीवावर पदकं मिळवणाऱ्या अमेरिकेत त्यांना फारशी किंमत नाहीच. पुढे एकदा ओवेन्स दुःखाने म्हणाला, ""माझ्याशी हिटलरने हस्तांदोलन केलं नाही. त्याचं काही वाटलं नाही, परंतु आमच्या राष्ट्राध्यक्षांनीही व्हाईट हाऊसमध्ये बोलावून शाबासकी दिली नाही.'' स्वकीयांकडून मिळणाऱ्या सापत्न वागणुकीमुळे हताश झालेल्या ओवेन्सने "हौशी' खेळाला रामराम ठोकला आणि तो व्यावसायिक बनला. पैशासाठी तो घोड्यांबरोबर शर्यती धावू लागला. घोड्यांबरोबर माणसांनी धावणं हा विचारच मनाला चटका लावून जातो. पुढे त्याने रेडिओ आणि टेलिव्हिजनमध्येही काम केलं. काळ्या मुलांसाठी शिकागोमध्ये बोर्डिंगही बसवलं. ऑलिम्पिकपासून दूर झाला असला तरी शेवटपर्यंत त्याचा आॅलिम्पिकमधला इंटरेस्ट कायम होता. अफगाणिस्तानच्या प्रश्नावरून अमेरिकेने मॉस्को आॅलिम्पिक पाहण्याची त्याची इच्छा पूर्ण होऊ शकली नाही. विधात्याला त्याच्या जीवनाची शर्यत त्यापूर्वीच संपविण्याची दुर्बुद्धी झाली. जेसी ओवेन्स नाव धारण करणारं "काळं तुफान' आता इतिहासाच्या पानांत बंदिस्त झालंय. पण जेव्हा जेव्हा आॅलिम्पिक्सची ज्योत प्रज्वलीत होईल, तेव्हा या तुफानाची यादगार निघाल्याशिवाय राहणार नाही. "जेसी ओवेन्स' हे नाव पुसून टाकायचं सामर्थ्य काळातसुद्धा नाही.
Saturday, July 10, 2010
Monday, July 5, 2010
आता पुढे काय?
(अग्रलेख 6.5.2010)
काल अभूतपूर्व असा शंभर टक्के यशस्वी "भारत बंद' झाला. भारताचे सर्व विरोधी पक्ष प्रथमच बंद पुकारण्यासाठी एकत्र आले आणि त्यांच्या या एकजुटीने कडकडीत बंद झाला. ही एकजूट आधी झाली असती तर पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन आणि गॅसची किंमत वाढविण्याचे धाडसच कॉंग्रेसच्या केंद्रिय सत्तेला झाले नसते. पण विरोधक पूर्ण निष्प्रभ झाल्याने कॉंग्रेस आघाडी सरकार बेपर्वाईने वागू लागले होते. जनतेची होणारी हालअपेष्टा आणि जनतेच्या मनात धगधगणारा संताप याची झळ आपल्यापर्यंत पोचणार नाही अशी खात्री झाल्याने केंद्र सरकार सुस्त पडून होते. गॅसची किंमत 35 रुपयांनी वाढविल्यावर पत्रकारांनी जाब विचारला तेव्हा उत्तर आले की, 35 रुपये ही फार मोठी वाढ नाही. दर दिवशी एक रुपयाच बाजूला ठेवायचा आहे. हे लोकशाहीतील सर्वात भयंकर उत्तर आहे!! केंद्र सरकार असे उत्तर देऊ शकते याला जितके सरकार जबाबदार आहे तितकाच विरोधी पक्ष जबाबदार आहे. विरोधी पक्ष नावाला उरल्यानेच अशी उत्तरे देण्याचे धाडस सत्ताधारी पक्ष करू शकतो.
"भारत बंद' विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन यशस्वी केला. पण पुढे काय? विरोधी पक्षांची एकजूट अशीच राहिली तरच केंद्र सरकारवर भाववाढ मागे घेण्याचा दबाव येईल. नाहीतर "भारत बंद' हा विरोधी पक्षांचा प्रसिद्धी स्टंट ठरेल. महाराष्ट्रात पुढील वर्षी पालिका निवडणुका आहेत. बिहार राज्यात चार महिन्यांनी विधानसभा निवडणुका आहेत. पश्चिम बंगाल निवडणुकीच्या तयारीत आहे. त्यामुळे बंद नंतर विरोधी पक्षांनी पुढे काहीच केले नाही तर हा बंद म्हणजे निवडणुकांची तयारी होती ही सामान्य माणसांच्या मनातील शंका रास्त ठरेल.
देशात जी स्थिती आहे तीच महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्राचा विरोधी पक्ष पूर्ण ढेपाळला आहे. आता महापालिका निवडणुका आल्याने विरोधी पक्षाला थोडी धुगधुगी येईल, पण मुळात तेलच नाही तर आग भडकेल कशी? महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा गळा घोटला जात होता तेव्हा विरोध नव्हता. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा विषय फक्त अधिवेशनात बोंबाबोंब करण्यापुरता वापरला गेला. महाराष्ट्रात पाणी टंचाईच्या भीषण संकटाने शेतकऱ्यांपासून सामान्य माणसांपर्यंत सर्वच कासावीस होते तेव्हाही महाराष्ट्राच्या कोणत्याच रस्त्यावर विरोध दिसला नाही. "बेस्ट ऑफ फाईव्ह'चा घोळ झाल्यावरही विरोधाचे वादळ उठले नाही. जनतेला जगणे असह्य झाले तरी महाराष्ट्र थंड होता!
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणूनच निर्धास्त असतात. हायकमांड जे सांगेल आणि जसे सांगेल तसे अंमलात आणायचे इतकेच सरकारला ठाऊक आहे. अिलकडे फोनवर बोलतानाही वरून हायकमांडचा काय निरोप येतो हे जाणण्यासाठी मुख्यमंत्री मान वर करून आकाशाकडे बघत बोलतात.
हेडमास्तरचा हा पुत्र चुकून हेडमास्तर झाला. आपण सामान्यांच्या शाळेचे हेडमास्तर आहोत हे हेडमास्तर विसरला आहे. आयसीएसई किंवा सीबीएसई शाळेचे हेडमास्तर असल्यासारखे हा हेडमास्तर वागतो. या श्रीमंतांच्या शाळांची फी 40 हजार वरून 80 हजार केली तरी कुजबूज करण्यापलिकडे पालक काही करीत नाहीत. त्यामुळे हेडमास्तरला काही वाटत नाही. पण मुख्यमंत्री हे पालिकेच्या शाळेचे हेडमास्तर आहेत. सिलेंडरची 35 रुपये वाढ असह्य असणाऱ्यांचे हेडमास्तर आहेत. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांच्या नांदेडच्या शाळेत झालेल्या कडकडीत बंदने त्यांना जागे केले आहे. तेव्हा मुख्यमंत्री आता तरी चष्मा नाकावर अर्धवट न ठेवता पूर्ण वर ठेवा. म्हणजे संपूर्ण "ग्लोबल व्ह्यू' मिळेल.
काल अभूतपूर्व असा शंभर टक्के यशस्वी "भारत बंद' झाला. भारताचे सर्व विरोधी पक्ष प्रथमच बंद पुकारण्यासाठी एकत्र आले आणि त्यांच्या या एकजुटीने कडकडीत बंद झाला. ही एकजूट आधी झाली असती तर पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन आणि गॅसची किंमत वाढविण्याचे धाडसच कॉंग्रेसच्या केंद्रिय सत्तेला झाले नसते. पण विरोधक पूर्ण निष्प्रभ झाल्याने कॉंग्रेस आघाडी सरकार बेपर्वाईने वागू लागले होते. जनतेची होणारी हालअपेष्टा आणि जनतेच्या मनात धगधगणारा संताप याची झळ आपल्यापर्यंत पोचणार नाही अशी खात्री झाल्याने केंद्र सरकार सुस्त पडून होते. गॅसची किंमत 35 रुपयांनी वाढविल्यावर पत्रकारांनी जाब विचारला तेव्हा उत्तर आले की, 35 रुपये ही फार मोठी वाढ नाही. दर दिवशी एक रुपयाच बाजूला ठेवायचा आहे. हे लोकशाहीतील सर्वात भयंकर उत्तर आहे!! केंद्र सरकार असे उत्तर देऊ शकते याला जितके सरकार जबाबदार आहे तितकाच विरोधी पक्ष जबाबदार आहे. विरोधी पक्ष नावाला उरल्यानेच अशी उत्तरे देण्याचे धाडस सत्ताधारी पक्ष करू शकतो.
"भारत बंद' विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन यशस्वी केला. पण पुढे काय? विरोधी पक्षांची एकजूट अशीच राहिली तरच केंद्र सरकारवर भाववाढ मागे घेण्याचा दबाव येईल. नाहीतर "भारत बंद' हा विरोधी पक्षांचा प्रसिद्धी स्टंट ठरेल. महाराष्ट्रात पुढील वर्षी पालिका निवडणुका आहेत. बिहार राज्यात चार महिन्यांनी विधानसभा निवडणुका आहेत. पश्चिम बंगाल निवडणुकीच्या तयारीत आहे. त्यामुळे बंद नंतर विरोधी पक्षांनी पुढे काहीच केले नाही तर हा बंद म्हणजे निवडणुकांची तयारी होती ही सामान्य माणसांच्या मनातील शंका रास्त ठरेल.
देशात जी स्थिती आहे तीच महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्राचा विरोधी पक्ष पूर्ण ढेपाळला आहे. आता महापालिका निवडणुका आल्याने विरोधी पक्षाला थोडी धुगधुगी येईल, पण मुळात तेलच नाही तर आग भडकेल कशी? महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा गळा घोटला जात होता तेव्हा विरोध नव्हता. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा विषय फक्त अधिवेशनात बोंबाबोंब करण्यापुरता वापरला गेला. महाराष्ट्रात पाणी टंचाईच्या भीषण संकटाने शेतकऱ्यांपासून सामान्य माणसांपर्यंत सर्वच कासावीस होते तेव्हाही महाराष्ट्राच्या कोणत्याच रस्त्यावर विरोध दिसला नाही. "बेस्ट ऑफ फाईव्ह'चा घोळ झाल्यावरही विरोधाचे वादळ उठले नाही. जनतेला जगणे असह्य झाले तरी महाराष्ट्र थंड होता!
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणूनच निर्धास्त असतात. हायकमांड जे सांगेल आणि जसे सांगेल तसे अंमलात आणायचे इतकेच सरकारला ठाऊक आहे. अिलकडे फोनवर बोलतानाही वरून हायकमांडचा काय निरोप येतो हे जाणण्यासाठी मुख्यमंत्री मान वर करून आकाशाकडे बघत बोलतात.
हेडमास्तरचा हा पुत्र चुकून हेडमास्तर झाला. आपण सामान्यांच्या शाळेचे हेडमास्तर आहोत हे हेडमास्तर विसरला आहे. आयसीएसई किंवा सीबीएसई शाळेचे हेडमास्तर असल्यासारखे हा हेडमास्तर वागतो. या श्रीमंतांच्या शाळांची फी 40 हजार वरून 80 हजार केली तरी कुजबूज करण्यापलिकडे पालक काही करीत नाहीत. त्यामुळे हेडमास्तरला काही वाटत नाही. पण मुख्यमंत्री हे पालिकेच्या शाळेचे हेडमास्तर आहेत. सिलेंडरची 35 रुपये वाढ असह्य असणाऱ्यांचे हेडमास्तर आहेत. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांच्या नांदेडच्या शाळेत झालेल्या कडकडीत बंदने त्यांना जागे केले आहे. तेव्हा मुख्यमंत्री आता तरी चष्मा नाकावर अर्धवट न ठेवता पूर्ण वर ठेवा. म्हणजे संपूर्ण "ग्लोबल व्ह्यू' मिळेल.
Monday, June 28, 2010
स्वाईन फ्ल्यूचा धोका किती?
अग्रलेख २९.६.२०१०
पावसाळ्यात स्वाईन फ्ल्यू या जलद पसरणाऱ्या आजाराचा पुन्हा एकदा उद्रेक होण्याची भीती व्यक्त करणारी वृत्ते येऊ लागली आहेत. ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. स्वाईन फ्ल्यू आजाराने अलिकडेच अनेकांचे प्राण घेतले म्हणून ही गंभीर बाब आहेच, पण त्याचबरोबर यामागे जागतिक षडयंत्र आहे असा सबळ संशय निर्माण करणारी स्थिती असल्याने अधिकच चिंता वाटते.
भारतात स्वाईन फ्ल्यू आजाराचा फैलाव वेगाने होऊन दरदिवशी अनेकांचे बळी या आजाराने जात असल्याचे सर्व प्रकारच्या प्रसारमाध्यमांवरून सतत सांगितले जात होते. तेव्हाच आणखी एक विषारी कुजबूज ऐकू येत होती. अनेकांचे म्हणणे होते की, स्वाईन फ्ल्यू हा आजार गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिका, इंग्लंडमध्ये ज्ञात आहे. तेथील औषध कंपन्यांनी यावर लस शोधून काढून ती बाजारातही आणली आहे. मात्र या लसीला परदेशात मोठे गिऱ्हाईक नसल्याने कंपन्यांच्या गोदामात लस पडून आहे. कंपन्यांना यामुळे मोठा तोटा सहन करावा लागतो आहे. यावर उपाय म्हणून भारतात स्वाईन फ्ल्यूची भीती रितसर पसरवली जात आहे. स्वाईन फ्ल्यूने बळी घेतले आणि हा आजार वेगाने पसरतो आहे हे एकदा जनतेच्या मनात बिंबले की, स्वाईन फ्ल्यूवरील लसीला प्रचंड मागणी येईल. भारताची लोकसंख्या लक्षात घेता कंपन्यांच्या गोदामातील सर्व लस संपेल. शिवाय सरकारकडून लस घेतल्याने पैसेही त्वरीत मिळतील. दुर्दैवाने ही विषारी कुजबूज बऱ्याच अंशी खरी ठरली आहे.
वेगामुळे शंका
स्वाईन फ्ल्यूचा आजार भारतात आला आणि नंतर काही महिन्यांतच स्वाईन फ्ल्यूचे निदान करणारे किट्स अचानक बाजारात मिळू लागले. त्यानंतर वर्षभरात या आजाराची लस आयात होऊन भारतात दाखलही झाली. केंद्रीय आरोग्य मंत्री गुलाम नबी आझाद यांना सर्वप्रथम ही लस टोचण्यात आली. त्याचे फोटोही झळकले. हे सर्व इतक्या वेगाने कसे काय घडले? या वेगामुळेच संशयाचे वलय निर्माण झाले आहे. आता पुन्हा पावसाळ्यात स्वाईन फ्ल्यू डोके वर काढेल अशी भीती पसरविणारी वृत्ते येऊ लागली आहेत. यामागे कुणाचा हात असेल?
जागतिक आरोग्य संस्था (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन) या संस्थेची भूमिका यात महत्वाची असते. एखाद्या देशात एखाद्या रोगाची "साथ' पसरली आहे असे ठरवून त्यावरील "लस' घेण्यास त्या देशाला भाग पाडले जाते. हा हक्क जागतिक आरोग्य संस्थेला आहे. त्यामुळे साथ पसरविल्याचे भासवणे, त्याची "योग्य' कागदपत्रे तयार करणे आणि अमेरिका, ब्रिटनच्या कंपन्यांत तयार असलेल्या लसी घेण्यास भाग पाडून त्या कंपन्यांना प्रचंड आर्थिक नफा मिळवून देणे असे षडयंत्र ही संस्था प्रत्यक्षात आणते असे गंभीर आरोप या संस्थेवर होत आहेत आणि अशा आरोपांची ताकदही वाढते आहे. भारताची लोकसंख्या प्रचंड असल्याने या देशात असे चक्र फिरविण्यात यश आले तर आर्थिक फायदा मोठा होतो. त्यामुळे भारताकडे त्यांचे विशेष लक्ष आहे.
भारतात मूल जन्मल्यापासून त्याला ठराविक काळात ठराविक लसी दिल्या जातात. हा क्रम इतका ठरलेला आहे की कुणी त्यावर फारसा विचारही करीत नाही. जन्माला आलेल्या बाळाला लगेचच बीसीजी आणि पोलिओ लस दिली जाते. त्यानंतरी डीपीटी, कांजिण्या असा पूर्ण कोर्स असतो. आता याच लसींबरोबर हिपॅटेटिस बी आणि इन्फ्ल्युएन्झा टाईप बी या दोन आजारांवरील लस सुरू करा असा आग्रह जागतिक आरोग्य संस्था करीत आहे. हिपॅटेटिस बी यामुळे यकृताचा (लिव्हर) कर्करोग होतो असे संस्थेचे म्हणणे आहे. पण भारतात या दोन्हीचा प्रादुर्भाव इतका नाही की, याची साथ आली आहे असे म्हणता येईल. इन्फ्ल्युएन्झा टाईप बी चे भारतात प्रमाण 0.26 टक्के इतके कमी आहे आणि ज्यांना शरीरात हिपॅटेटिस बीचे जीवाणू असल्याने यकृताचा कर्करोग झाला असे शंभरात एक इतका कमी टक्का आहे. असे असूनही या दोन आजारांवरील लस भारताने सुरू करावी यासाठी प्रचंड दबाव आणला जात आहे. हे कशासाठी सुरू आहे?
या दोन आजारांवरील लसीचा समावेश असलेली जी नव्या प्रकारची लस आहे ती किंमतीची घासाघीस केल्यानंतरही 525 रुपयांना एक डोस इतकी महाग आहे. एखादी भारतीय कंपनी ही लस बनवेल तेव्हा ती भारतात स्वस्तात उपलब्ध होईल, पण तोपर्यंत 525 रुपयांची ही लस घ्याच असा दबाव आणणे सुरू आहे. यासाठी हिपॅटेटिस आणि इन्फ्ल्युएन्झा या दोन आजारांची आकडेवारी कागदोपत्री फुगवून सांगण्याचे काम जागतिक आरोग्य संस्था करीत आहे. भारतात नवीन जन्माला येणाऱ्या बाळांची संख्या लक्षात घेतली तर दरवर्षी केवळ या एका लसीवर जवळजवळ 735 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. यामुळे भारताच्या निधीत प्रचंड गळती होईल. परेदशातील कंपन्यांचा तुडुंब फायदा होईल आणि भारताचा पैसा बाहेर जाईल. या सर्वाचे एकत्रित परिणाम देशाला परवडणारे नाहीत.
ही लस तर महाग आहेच, पण ही लस परदेशातून आयात करून खेडोपाडी पोचविण्याचा खर्चही मोठा आहे. परदेशातील औषध कंपन्यांकडून लस भारतातील केंद्र सरकारकडे येते. तेथून हा साठा राज्य सरकारांकडे पाठविला जातो. त्यानंतर राज्य सरकार हा साठा जिल्हा केंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आंगणवाडी कर्मचारी आणि शेवटी घरोघरी पोचवितो. ही लस ज्या तापमानात ठेवावी लागते त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा आपल्याकडे नाही. प्रशिक्षित डॉक्टर नाहीत. त्यामुळे या सर्व सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी आणखी अवाढव्य खर्च होणार आहे. एकूणच भारत सरकारच्या तिजोरीवर घाला पडणार आहे.
भांडवलदारी देशांनी जागतिक संस्थांवर कसा कब्जा घेतला आहे याचे हे विदारक उदाहरण आहे. माणुसकीचा विचार खिडकीबाहेर फेकून नफा आणि तोटा या दोनच निकषांवर जवळजवळ प्रत्येक निर्णय घेण्याचा दबाव आणला जात आहे. दुर्देव असे की, ही कीड आरोग्याच्या क्षेत्रातही घुसली आहे. तेव्हा साथ आली आणि लस आली असे घडेल त्यावेळी आश्चर्य वाटायला नको. सर्व बाजारपेठेच्या नियमांनुसार सुरू आहे असेच समजायचे.
पावसाळ्यात स्वाईन फ्ल्यू या जलद पसरणाऱ्या आजाराचा पुन्हा एकदा उद्रेक होण्याची भीती व्यक्त करणारी वृत्ते येऊ लागली आहेत. ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. स्वाईन फ्ल्यू आजाराने अलिकडेच अनेकांचे प्राण घेतले म्हणून ही गंभीर बाब आहेच, पण त्याचबरोबर यामागे जागतिक षडयंत्र आहे असा सबळ संशय निर्माण करणारी स्थिती असल्याने अधिकच चिंता वाटते.
भारतात स्वाईन फ्ल्यू आजाराचा फैलाव वेगाने होऊन दरदिवशी अनेकांचे बळी या आजाराने जात असल्याचे सर्व प्रकारच्या प्रसारमाध्यमांवरून सतत सांगितले जात होते. तेव्हाच आणखी एक विषारी कुजबूज ऐकू येत होती. अनेकांचे म्हणणे होते की, स्वाईन फ्ल्यू हा आजार गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिका, इंग्लंडमध्ये ज्ञात आहे. तेथील औषध कंपन्यांनी यावर लस शोधून काढून ती बाजारातही आणली आहे. मात्र या लसीला परदेशात मोठे गिऱ्हाईक नसल्याने कंपन्यांच्या गोदामात लस पडून आहे. कंपन्यांना यामुळे मोठा तोटा सहन करावा लागतो आहे. यावर उपाय म्हणून भारतात स्वाईन फ्ल्यूची भीती रितसर पसरवली जात आहे. स्वाईन फ्ल्यूने बळी घेतले आणि हा आजार वेगाने पसरतो आहे हे एकदा जनतेच्या मनात बिंबले की, स्वाईन फ्ल्यूवरील लसीला प्रचंड मागणी येईल. भारताची लोकसंख्या लक्षात घेता कंपन्यांच्या गोदामातील सर्व लस संपेल. शिवाय सरकारकडून लस घेतल्याने पैसेही त्वरीत मिळतील. दुर्दैवाने ही विषारी कुजबूज बऱ्याच अंशी खरी ठरली आहे.
वेगामुळे शंका
स्वाईन फ्ल्यूचा आजार भारतात आला आणि नंतर काही महिन्यांतच स्वाईन फ्ल्यूचे निदान करणारे किट्स अचानक बाजारात मिळू लागले. त्यानंतर वर्षभरात या आजाराची लस आयात होऊन भारतात दाखलही झाली. केंद्रीय आरोग्य मंत्री गुलाम नबी आझाद यांना सर्वप्रथम ही लस टोचण्यात आली. त्याचे फोटोही झळकले. हे सर्व इतक्या वेगाने कसे काय घडले? या वेगामुळेच संशयाचे वलय निर्माण झाले आहे. आता पुन्हा पावसाळ्यात स्वाईन फ्ल्यू डोके वर काढेल अशी भीती पसरविणारी वृत्ते येऊ लागली आहेत. यामागे कुणाचा हात असेल?
जागतिक आरोग्य संस्था (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन) या संस्थेची भूमिका यात महत्वाची असते. एखाद्या देशात एखाद्या रोगाची "साथ' पसरली आहे असे ठरवून त्यावरील "लस' घेण्यास त्या देशाला भाग पाडले जाते. हा हक्क जागतिक आरोग्य संस्थेला आहे. त्यामुळे साथ पसरविल्याचे भासवणे, त्याची "योग्य' कागदपत्रे तयार करणे आणि अमेरिका, ब्रिटनच्या कंपन्यांत तयार असलेल्या लसी घेण्यास भाग पाडून त्या कंपन्यांना प्रचंड आर्थिक नफा मिळवून देणे असे षडयंत्र ही संस्था प्रत्यक्षात आणते असे गंभीर आरोप या संस्थेवर होत आहेत आणि अशा आरोपांची ताकदही वाढते आहे. भारताची लोकसंख्या प्रचंड असल्याने या देशात असे चक्र फिरविण्यात यश आले तर आर्थिक फायदा मोठा होतो. त्यामुळे भारताकडे त्यांचे विशेष लक्ष आहे.
भारतात मूल जन्मल्यापासून त्याला ठराविक काळात ठराविक लसी दिल्या जातात. हा क्रम इतका ठरलेला आहे की कुणी त्यावर फारसा विचारही करीत नाही. जन्माला आलेल्या बाळाला लगेचच बीसीजी आणि पोलिओ लस दिली जाते. त्यानंतरी डीपीटी, कांजिण्या असा पूर्ण कोर्स असतो. आता याच लसींबरोबर हिपॅटेटिस बी आणि इन्फ्ल्युएन्झा टाईप बी या दोन आजारांवरील लस सुरू करा असा आग्रह जागतिक आरोग्य संस्था करीत आहे. हिपॅटेटिस बी यामुळे यकृताचा (लिव्हर) कर्करोग होतो असे संस्थेचे म्हणणे आहे. पण भारतात या दोन्हीचा प्रादुर्भाव इतका नाही की, याची साथ आली आहे असे म्हणता येईल. इन्फ्ल्युएन्झा टाईप बी चे भारतात प्रमाण 0.26 टक्के इतके कमी आहे आणि ज्यांना शरीरात हिपॅटेटिस बीचे जीवाणू असल्याने यकृताचा कर्करोग झाला असे शंभरात एक इतका कमी टक्का आहे. असे असूनही या दोन आजारांवरील लस भारताने सुरू करावी यासाठी प्रचंड दबाव आणला जात आहे. हे कशासाठी सुरू आहे?
या दोन आजारांवरील लसीचा समावेश असलेली जी नव्या प्रकारची लस आहे ती किंमतीची घासाघीस केल्यानंतरही 525 रुपयांना एक डोस इतकी महाग आहे. एखादी भारतीय कंपनी ही लस बनवेल तेव्हा ती भारतात स्वस्तात उपलब्ध होईल, पण तोपर्यंत 525 रुपयांची ही लस घ्याच असा दबाव आणणे सुरू आहे. यासाठी हिपॅटेटिस आणि इन्फ्ल्युएन्झा या दोन आजारांची आकडेवारी कागदोपत्री फुगवून सांगण्याचे काम जागतिक आरोग्य संस्था करीत आहे. भारतात नवीन जन्माला येणाऱ्या बाळांची संख्या लक्षात घेतली तर दरवर्षी केवळ या एका लसीवर जवळजवळ 735 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. यामुळे भारताच्या निधीत प्रचंड गळती होईल. परेदशातील कंपन्यांचा तुडुंब फायदा होईल आणि भारताचा पैसा बाहेर जाईल. या सर्वाचे एकत्रित परिणाम देशाला परवडणारे नाहीत.
ही लस तर महाग आहेच, पण ही लस परदेशातून आयात करून खेडोपाडी पोचविण्याचा खर्चही मोठा आहे. परदेशातील औषध कंपन्यांकडून लस भारतातील केंद्र सरकारकडे येते. तेथून हा साठा राज्य सरकारांकडे पाठविला जातो. त्यानंतर राज्य सरकार हा साठा जिल्हा केंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आंगणवाडी कर्मचारी आणि शेवटी घरोघरी पोचवितो. ही लस ज्या तापमानात ठेवावी लागते त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा आपल्याकडे नाही. प्रशिक्षित डॉक्टर नाहीत. त्यामुळे या सर्व सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी आणखी अवाढव्य खर्च होणार आहे. एकूणच भारत सरकारच्या तिजोरीवर घाला पडणार आहे.
भांडवलदारी देशांनी जागतिक संस्थांवर कसा कब्जा घेतला आहे याचे हे विदारक उदाहरण आहे. माणुसकीचा विचार खिडकीबाहेर फेकून नफा आणि तोटा या दोनच निकषांवर जवळजवळ प्रत्येक निर्णय घेण्याचा दबाव आणला जात आहे. दुर्देव असे की, ही कीड आरोग्याच्या क्षेत्रातही घुसली आहे. तेव्हा साथ आली आणि लस आली असे घडेल त्यावेळी आश्चर्य वाटायला नको. सर्व बाजारपेठेच्या नियमांनुसार सुरू आहे असेच समजायचे.
Tuesday, June 22, 2010
अधिश्री आणि देविकाचे काय चुकले?
अग्रलेख २३.६.2010
महाराष्ट्राचे शिक्षण खाते अस्तित्वातच नाही. पार्टटाईम शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचा कुणावरच कसलाच वचक नाही. नगर जिल्ह्यातील त्यांचा दरारा शिक्षण क्षेत्रात मात्र कुठेच दिसत नाही. महाराष्ट्राचे सरकार लाळ घोटत गिरणी मालकांपुढे उभे राहिले आणि गिरणी मालक मुजोर झाले. आज खाजगी शाळांचे मालक असेच मुजोर झाले आहेत. खाजगी शाळांचे मालक डमरू वाजवितात आणि माकड झालेले पूर्ण शिक्षण खाते त्यांच्या तालावर नाचते. या अशा अधोगतीपेक्षा शिक्षण खाते गुंडाळूनच टाकावे.
मुंबईत सीबीएसई, आयसीएसई अभ्यासक्रमाच्या खाजगी शाळांचे पीक आले आहे. या वातानुकुलित शाळांची फी ऐंशी हजारापासून पुढे कितीही असते. श्रीमंतांची मुलेच या शाळांत जाऊ शकतात. काही ठिकाणी दुसरी शाळा नाही म्हणून या शाळांत घातले जाते. भरमसाठ फीमुळे पैशाने मदमस्त झालेल्या या शाळा आता मनमानी करू लागल्या आहेत.
गोरेगावला व्हिबजॉयर ही अशीच धनदांडगी शाळा आहे. या शाळेने अचानक बेसुमार फी वाढविली तेव्हा पालकांनी आंदोलन केले. या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या डॉ. अविषा कुलकर्णी हिची कन्या कु. अधिश्री ही उत्तम गुणांनी आठवी इयत्ता उत्तीर्ण झाली. नववी इयत्तेची फी तिने भरली. पण शाळा सुरू झाली आणि शाळा व्यवस्थापनाने सरळ कु. अधिश्री हिला प्रवेशच नाकारला. आज ही मुलगी "मला प्रवेशाचा हक्क द्या' असा फलक घेऊन शाळेबाहेर उभी असते.
या मुलीचा अपराध काय? तिच्या आईने फीवाढीच्या विरोधात आंदोलन केले हा अपराध आहे? जे अनिष्ट आहे, अन्यायकारक आहे, बेकायदा आहे त्याविरुध्द आवाज उठवायचा नाही? मग मनुष्य जन्म घेतला कशासाठी? मुंगीचा जन्म घ्यायचा कशाला पोटापुरते अन्न गोळा करायचे आणि जेव्हा कुणीतरी अंगावर पाय देऊन चिरडेल तेव्हा ब्रही न काढता प्राण सोडायचा असेच माणसाने जगायचे आहे का? या खाजगी शाळांनी बेसुमार फीवाढ केली तेव्हा शिक्षण खात्याने चाबूक हाणून या शाळा मालकांना कार्यालयात बोलावून जाब विचारायला हवा होता. पण शिक्षण खात्याने साधे पत्रकही काढले नाही. शिक्षण खाते ढिम्म राहिले आणि त्यामुळे खाजगी शाळा मालक अधिकच मुजोर झाले. विद्यार्थ्यांच्या भल्यासाठी शिक्षण खाते काहीच करणार नसेल तर घरी जा. उगाच जनतेच्या कराच्या पैशाने खुर्च्या उबवू नका. विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण खाते हालत नाही म्हटल्यावर पालक काय करणार? आंदोलने कुणी हौसेने करीत नाही. पण प्रशासन बडगा दाखवित नाही म्हणून पालकांना आंदोलन करण्याची वेळ येते.
आज. कु. अधिश्री शाळेबाहेर फलक घेऊन उभी आहे हे दृश्य बघून सुविद्य महाराष्ट्राने मान खाली घालायला हवी. पण स्थिती काय आहे? प्रसिध्दीसाठी हापापलेला एकही पक्ष अधिश्रीची लढाई का लढत नाही? एकही समाजसेवक अधिश्रीच्या बाजूला पाठिंब्यासाठी का उभा नाही? शिक्षण खात्याने शाळेला नोटीस पाठविली की, अधिश्रीला शाळेत घ्या नाहीतर मान्यता रद्द करू. शाळेने ही नोटीस कचऱ्याच्या पेटीत टाकली. अशा मुजोर शाळेचा परवाना ताबडतोब रद्द का करीत नाही? शाळा कोर्टात जाईल म्हणून घाबरता का? शिक्षण खात्याचा प्रत्येक निर्णय कोर्टापर्यंत गेला आहे. तेव्हा इतका विचार केला होता का?
महाराष्ट्र शासन सर्व शिक्षण अभियानाच्या मोठ्या मोठ्या जाहिराती करते, शिक्षणाच्या हक्काची भाषा करते, मग अधिश्रीचे काय? तिने आता नववी आणि दहावी कुठल्या शाळेत पूर्ण करायचे? हा प्रश्न गंभीर आहे, कारण हा प्रश्न एकट्या अधिश्रीचा नाही. ही सर्व विद्यार्थी आणि पालकांची समस्या आहे. शाळा प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराविरुध्द आवाज उठविणाऱ्या पालकांच्या मुलांना जर शाळेबाहेर काढणार असतील आणि त्यांना कुणीच न्याय देणार नसेल तर शिक्षण क्षेत्रात बजबजपुरी माजेल. शाळांत असलेल्या पालक-शिक्षक बैठकींना अर्थच उरणार नाही. शाळा प्रशासन स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी कोणत्याही थराचे निर्णय घेतील. नावडत्या विद्यार्थ्यांना नापास करण्यासही मागेपुढे बघणार नाही. प्रश्न गंभीर आहे.
मुंबईतील ऐंशी टक्के खाजगी शाळा या शासनाच्या जमिनींवर उभ्या आहेत. महिना 1 रुपया इतके कवडीमोल भाडे जमिनीसाठी देऊन त्यांनी या शाळा उभारल्या आणि बेलगाम फीवाढ करून करोडोंनी पैसा ओरपण्यास सुरूवात केली. प्रशासनाने स्वस्तात जमीन तर दिलीच, पण वीज, पाणी याबाबतही अनेक सवलती दिल्या आहेत. असे असूनही शिक्षण खाते या खाजगी शाळांवर काहीच जरब बसवू शकत नाही का? प्रशासनाकडून सर्व सवलती घ्यायच्या आणि शिक्षण खात्याचे आदेश कचऱ्याच्या टोपलीत टाकायचे हा माज खाजगी शाळांना का आला आहे? अधिश्रीला शाळेत प्रवेश द्या, म्हणत बाहेर उभे का राहावे लागते आहे?
वांद्÷्याच्या इंडियन एज्युकेशन सोसायटीच्या न्यू इंग्लिश स्कूलनेही कहर केला आहे. मुंबईवर झालेल्या भीषण अतिरेकी हल्ल्याची सर्वात लहान साक्षीदार 11 वर्षांची देविका रोटवान आहे. तिने आपल्या साक्षीत कसाबला ओळखले आणि त्याला फाशी द्या असे संतापून सांगितले. या चिमुरडीचे हे धाडस फार मौल्यवान आहे. ती प्रसिध्दीझोतात असताना तिला आपल्या न्यू इंग्लिश शाळेत प्रवेश देण्याचे आश्वासन शाळा प्रशासनाने दिले. यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रेही देविकाच्या कुटुंबाने शाळा प्रशासनाला वेळीच दिली होती. मात्र शाळा सुरू होऊन दहा दिवस झाल्यानंतर शाळा प्रशासनाने वर्गसंख्या भरली असे कारण देत तिला प्रवेश नाकारला आहे. या शाळेत हमखास प्रवेश असल्याने तिच्या कुटुंबाने दुसरीकडे अर्जही केलेला नाही. आता देविकाने जायचे कुठे? शिक्षण खात्याला याबाबत विचारले तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले की, अधिकृत तक्रार आल्यावर आम्ही काय करायचे ते बघू. शिक्षण खात्याला या उत्तराची लाज वाटली पाहिजे.
अधिश्री आणि देविका यांनी काय करायचे? प्रश्न या दोघींचाच नाही. खाजगी शाळांच्या अन्यायी निर्णयावर अंकुश का नाही? हा प्रश्न आहे.
महाराष्ट्र शासन आणि शिक्षण खाते याचे उत्तर देणार नसेल तर जनतेने ज्याच्यासाठी सत्ता दिली ती सत्ताही हातात ठेवू नका.
आज अधिश्री आणि देविकावर अन्याय झाला तरी शिक्षण खाते ढिम्म का आहे? अंबानीच्या मुलाला बाहेर काढले तर असेच वागणार काय? ना. बाळासाहेब थोरात, तुमचा स्वभाव खूप चांगला आहे. पण शिक्षण क्षेत्र सुधारायला कणखरपणा हवा तो आतातरी दाखवा.
महाराष्ट्राचे शिक्षण खाते अस्तित्वातच नाही. पार्टटाईम शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचा कुणावरच कसलाच वचक नाही. नगर जिल्ह्यातील त्यांचा दरारा शिक्षण क्षेत्रात मात्र कुठेच दिसत नाही. महाराष्ट्राचे सरकार लाळ घोटत गिरणी मालकांपुढे उभे राहिले आणि गिरणी मालक मुजोर झाले. आज खाजगी शाळांचे मालक असेच मुजोर झाले आहेत. खाजगी शाळांचे मालक डमरू वाजवितात आणि माकड झालेले पूर्ण शिक्षण खाते त्यांच्या तालावर नाचते. या अशा अधोगतीपेक्षा शिक्षण खाते गुंडाळूनच टाकावे.
मुंबईत सीबीएसई, आयसीएसई अभ्यासक्रमाच्या खाजगी शाळांचे पीक आले आहे. या वातानुकुलित शाळांची फी ऐंशी हजारापासून पुढे कितीही असते. श्रीमंतांची मुलेच या शाळांत जाऊ शकतात. काही ठिकाणी दुसरी शाळा नाही म्हणून या शाळांत घातले जाते. भरमसाठ फीमुळे पैशाने मदमस्त झालेल्या या शाळा आता मनमानी करू लागल्या आहेत.
गोरेगावला व्हिबजॉयर ही अशीच धनदांडगी शाळा आहे. या शाळेने अचानक बेसुमार फी वाढविली तेव्हा पालकांनी आंदोलन केले. या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या डॉ. अविषा कुलकर्णी हिची कन्या कु. अधिश्री ही उत्तम गुणांनी आठवी इयत्ता उत्तीर्ण झाली. नववी इयत्तेची फी तिने भरली. पण शाळा सुरू झाली आणि शाळा व्यवस्थापनाने सरळ कु. अधिश्री हिला प्रवेशच नाकारला. आज ही मुलगी "मला प्रवेशाचा हक्क द्या' असा फलक घेऊन शाळेबाहेर उभी असते.
या मुलीचा अपराध काय? तिच्या आईने फीवाढीच्या विरोधात आंदोलन केले हा अपराध आहे? जे अनिष्ट आहे, अन्यायकारक आहे, बेकायदा आहे त्याविरुध्द आवाज उठवायचा नाही? मग मनुष्य जन्म घेतला कशासाठी? मुंगीचा जन्म घ्यायचा कशाला पोटापुरते अन्न गोळा करायचे आणि जेव्हा कुणीतरी अंगावर पाय देऊन चिरडेल तेव्हा ब्रही न काढता प्राण सोडायचा असेच माणसाने जगायचे आहे का? या खाजगी शाळांनी बेसुमार फीवाढ केली तेव्हा शिक्षण खात्याने चाबूक हाणून या शाळा मालकांना कार्यालयात बोलावून जाब विचारायला हवा होता. पण शिक्षण खात्याने साधे पत्रकही काढले नाही. शिक्षण खाते ढिम्म राहिले आणि त्यामुळे खाजगी शाळा मालक अधिकच मुजोर झाले. विद्यार्थ्यांच्या भल्यासाठी शिक्षण खाते काहीच करणार नसेल तर घरी जा. उगाच जनतेच्या कराच्या पैशाने खुर्च्या उबवू नका. विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण खाते हालत नाही म्हटल्यावर पालक काय करणार? आंदोलने कुणी हौसेने करीत नाही. पण प्रशासन बडगा दाखवित नाही म्हणून पालकांना आंदोलन करण्याची वेळ येते.
आज. कु. अधिश्री शाळेबाहेर फलक घेऊन उभी आहे हे दृश्य बघून सुविद्य महाराष्ट्राने मान खाली घालायला हवी. पण स्थिती काय आहे? प्रसिध्दीसाठी हापापलेला एकही पक्ष अधिश्रीची लढाई का लढत नाही? एकही समाजसेवक अधिश्रीच्या बाजूला पाठिंब्यासाठी का उभा नाही? शिक्षण खात्याने शाळेला नोटीस पाठविली की, अधिश्रीला शाळेत घ्या नाहीतर मान्यता रद्द करू. शाळेने ही नोटीस कचऱ्याच्या पेटीत टाकली. अशा मुजोर शाळेचा परवाना ताबडतोब रद्द का करीत नाही? शाळा कोर्टात जाईल म्हणून घाबरता का? शिक्षण खात्याचा प्रत्येक निर्णय कोर्टापर्यंत गेला आहे. तेव्हा इतका विचार केला होता का?
महाराष्ट्र शासन सर्व शिक्षण अभियानाच्या मोठ्या मोठ्या जाहिराती करते, शिक्षणाच्या हक्काची भाषा करते, मग अधिश्रीचे काय? तिने आता नववी आणि दहावी कुठल्या शाळेत पूर्ण करायचे? हा प्रश्न गंभीर आहे, कारण हा प्रश्न एकट्या अधिश्रीचा नाही. ही सर्व विद्यार्थी आणि पालकांची समस्या आहे. शाळा प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराविरुध्द आवाज उठविणाऱ्या पालकांच्या मुलांना जर शाळेबाहेर काढणार असतील आणि त्यांना कुणीच न्याय देणार नसेल तर शिक्षण क्षेत्रात बजबजपुरी माजेल. शाळांत असलेल्या पालक-शिक्षक बैठकींना अर्थच उरणार नाही. शाळा प्रशासन स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी कोणत्याही थराचे निर्णय घेतील. नावडत्या विद्यार्थ्यांना नापास करण्यासही मागेपुढे बघणार नाही. प्रश्न गंभीर आहे.
मुंबईतील ऐंशी टक्के खाजगी शाळा या शासनाच्या जमिनींवर उभ्या आहेत. महिना 1 रुपया इतके कवडीमोल भाडे जमिनीसाठी देऊन त्यांनी या शाळा उभारल्या आणि बेलगाम फीवाढ करून करोडोंनी पैसा ओरपण्यास सुरूवात केली. प्रशासनाने स्वस्तात जमीन तर दिलीच, पण वीज, पाणी याबाबतही अनेक सवलती दिल्या आहेत. असे असूनही शिक्षण खाते या खाजगी शाळांवर काहीच जरब बसवू शकत नाही का? प्रशासनाकडून सर्व सवलती घ्यायच्या आणि शिक्षण खात्याचे आदेश कचऱ्याच्या टोपलीत टाकायचे हा माज खाजगी शाळांना का आला आहे? अधिश्रीला शाळेत प्रवेश द्या, म्हणत बाहेर उभे का राहावे लागते आहे?
वांद्÷्याच्या इंडियन एज्युकेशन सोसायटीच्या न्यू इंग्लिश स्कूलनेही कहर केला आहे. मुंबईवर झालेल्या भीषण अतिरेकी हल्ल्याची सर्वात लहान साक्षीदार 11 वर्षांची देविका रोटवान आहे. तिने आपल्या साक्षीत कसाबला ओळखले आणि त्याला फाशी द्या असे संतापून सांगितले. या चिमुरडीचे हे धाडस फार मौल्यवान आहे. ती प्रसिध्दीझोतात असताना तिला आपल्या न्यू इंग्लिश शाळेत प्रवेश देण्याचे आश्वासन शाळा प्रशासनाने दिले. यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रेही देविकाच्या कुटुंबाने शाळा प्रशासनाला वेळीच दिली होती. मात्र शाळा सुरू होऊन दहा दिवस झाल्यानंतर शाळा प्रशासनाने वर्गसंख्या भरली असे कारण देत तिला प्रवेश नाकारला आहे. या शाळेत हमखास प्रवेश असल्याने तिच्या कुटुंबाने दुसरीकडे अर्जही केलेला नाही. आता देविकाने जायचे कुठे? शिक्षण खात्याला याबाबत विचारले तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले की, अधिकृत तक्रार आल्यावर आम्ही काय करायचे ते बघू. शिक्षण खात्याला या उत्तराची लाज वाटली पाहिजे.
अधिश्री आणि देविका यांनी काय करायचे? प्रश्न या दोघींचाच नाही. खाजगी शाळांच्या अन्यायी निर्णयावर अंकुश का नाही? हा प्रश्न आहे.
महाराष्ट्र शासन आणि शिक्षण खाते याचे उत्तर देणार नसेल तर जनतेने ज्याच्यासाठी सत्ता दिली ती सत्ताही हातात ठेवू नका.
आज अधिश्री आणि देविकावर अन्याय झाला तरी शिक्षण खाते ढिम्म का आहे? अंबानीच्या मुलाला बाहेर काढले तर असेच वागणार काय? ना. बाळासाहेब थोरात, तुमचा स्वभाव खूप चांगला आहे. पण शिक्षण क्षेत्र सुधारायला कणखरपणा हवा तो आतातरी दाखवा.
Friday, June 18, 2010
जैनांची दादागिरी थांबवायलाच हवी
अग्रलेख १९.६.२०१०
मुंबईचे रूप वेगाने बदलते आहे. आणखी दहा वर्षांत संपूर्ण मुंबईत फक्त टोलेजंग इमारती आणि या इमारतींच्या मोठ्या मोठ्या फ्लॅटमध्ये राहणारे कोट्याधीश दिसतील. त्यांच्यासाठी जिकडेतिकडे हेलिपॅड असतील आणि त्यांच्या महागड्या गाड्या उड्डाणपुलांवरून बेफाम धावतील. आजचे सरकार हीच तयारी करीत आहे. मुंबईतील या धनदांडग्यांच्या चाकरीसाठी मराठी माणूसच खपत राहील. मराठी माणसाची गरज इतपतच उरली असल्याने तो मुंबईच्या वेशीबाहेर वन रूम किचनच्या खुराड्यांत राहील, रोज जीवावर उदार होऊन लोकलला लोंबकळत चाकरीसाठी मुंबईत येईल, श्रीमंतांची कामे करील आणि पुन्हा लोंबकळत आपल्या खुराड्यात जाईल. दुबईत हीच योजना अंमलात आहे. अब्जोपती अरब दुबईत कुबेरासारखे राहतात आणि त्यांची सेवा करायला इथून तिकडे गेलेले भारतीय दुबई शहराबाहेरच्या वाळवंटात त्यांच्यासाठी बांधलेल्या चाळीत राहतात. दुबईत खरेदी किंवा दुबईत फेरफटका मारणेही त्यांना परवडत नाही. त्यामुळे सुट्टीच्या दिवशी दुबईला न जाता ते आपल्या चाळींभोवती घोळके करून गप्पा मारत बसतात. ती दुबई आहे. तिथे अरबांनी आपल्या भारतीयांची अशी स्थिती केली आहे. पण मुंबईत धनदांडगे भारतीयच गरीब भारतीयांना गुलाम बनविणार आहेत! पैसा परमेश्वर नाही. मात्र परमेश्वरापेक्षा कमीही नाही असे भाजपाचा नेता जूदेव बोलला होता. तो बरोबर बोलला होता.
मुंबईवर कब्जा करण्याची रणनीती आंखणारे आहेत कोण? मुंबईला उत्तरप्रदेशी आणि बिहारींचा विळखा आहेच, पण मुंबई गर्भश्रीमंत जैनांच्या मुठीत चालली आहे. राजस्थान आणि गुजरातेतून आलेले हे जैन पैशाच्या थैल्या फेकून मुंबई विकत घेत सुटले आहेत. मुंगी पायाखाली मरू नये म्हणून पायात चप्पल न घालणारे जैन अत्यंत पध्दतशीरपणे मराठी माणसाच्या अस्तित्वाचे लचके तोडत आहेत.
गेल्या पाच वर्षांत मुंबईत जैनांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. मराठी माणूस मुंबईत उभारल्या जाणाऱ्या उत्तुंग इमारतींकडे टोपी पडेपर्यंत मागे वाकून बघत बसतो आणि त्याच इमारतीत जैन कुटंब थैल्या टाकत शिरते. आपले बस्तान बसविते. गिरणीकामगार देशोधडीला लागला आणि लालबाग ते दक्षिण मुंबईतील राजभवनपर्यंतच्या पट्ट्यात मराठी टक्का घसरला. आता तर दिवसागणिक एकेक चाळ जमीनदोस्त होत आहे. मराठी माणूस मुंबईच्या पुढे विरार वसईच्या उपनगरात चालला आहे आणि मुंबईत जैनांचे साम्राज्य पसरत आहे.
दक्षिण मुंबईत जैनांचे साम्राज्य
दक्षिण मुंबईत धक्कादायक स्थिती आहे. मराठी माणूस रस्त्यावर चालताना अंग चोरून चालतो. जैन गुजराती, मारवाडी रस्ता अडवूनच बेपर्वा दांडगाईने उभे असतात. आपण बाजूला झालो नाही तर धडक मारून जातात. स्वयंपाकाला बाई, कपडे धुण्याला गडी हे आता मराठी कुटुंबाला परवडतच नाही. इथे जैन लोक या सेवांसाठी वाटेल तो पगार देऊ लागले आहेत. त्यामुळे गडीही वारेमाप मागणी करीत आहेत. दुकानात खरेदीला गेलात आणि आपल्या शेजारी जैन कुटुंब खरेदीला येऊन उभे राहिले की दुकानदार मराठी माणसाचे अस्तित्वच विसरतो. जैन पावभाजी, जैन पिझ्झा येथपासून प्रत्येक हॉटेलात सुरू झालेली सरबराई जैन पिझ्झापर्यंत पोचली आहे. शनिवार, रविवार हॉटेलात फेरफटका मारलात तर हेच लोक दिसतात. त्यांनी पैशाच्या राशी रित्या करण्यास सुरूवात केल्याने सर्वच गोष्टींचे भाव गगनाला भिडले आहेत.
जैनांच्या पैशाला विरोध नाही. त्यांच्या दादागिरीला मात्र विरोध आहे. त्यांनी "जैन आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना' स्थापन केली आहे. याचे संक्षिप्त नांव म्हणजे "जितो' असे आहे. मुंबईत "जितो' काय करते? मराठी माणसाला पराभूत करून त्याचे गाठोडे मुुंबईबाहेर भिरकावायचे, हा "जितो'चा एकच अजेंडा आहे.
हे लक्ष्य साधण्यासाठी या निःशस्त्र जैनांनी नवे अस्त्र उगारले आहे. "फक्त शाकाहारींनाच प्रवेश' हे त्यांचे नवे अस्त्र आहे. मराठी माणसाची चाळ पाडायची, तेथे उत्तुंग इमारत बांधायची आणि त्या इमारतीत फ्लॅट विकत घेण्यासाठी कुणीही गेले की म्हणायचे "फक्त शाकाहारींनाच प्रवेश'. म्हणजे मराठी माणसे नकोत. प्रत्येक ठिकाणी हेच शस्त्र उगारून मराठी माणसाला मुंबईत तसूभरही जागा हे जैन लोक शिल्लक ठेवणार नाहीत.
जैन बिल्डरांवर कारवाई करा
जवळजवळ 80 टक्के मराठी माणसे मांसाहारी आहेत. मुंबईचे मूळ नागरीक असलेले कोळी आणि पाठारे प्रभू हे तर मांसाहाराशिवाय जगूच शकत नाहीत. जैनांनी याचाच दुरूपयोग सुरू केला आहे. जैन पावभाजी ते जैन पिझ्झा आम्ही मान्य केले. अख्ख्या दक्षिण मुंबईत आता अंडे घातलेला केक मिळेनासा झाला आहे. तरी आम्ही गप्प बसलो. याझदानी बेकरी यासारख्या इराणी बेकरीलाही "इथे सर्व पदार्थ शाकाहारी आहेत' असे लिहावे लागले तेव्हाही आम्ही शांत राहिलो. पण आता "शाकाहारींनाच घर' ही दादागिरी सुरू झाली आहे. हेच कारण देऊन फ्लॅट खरेदीसाठी आलेल्या मराठी माणसांना बिल्डर घालवून देतात. हीच गती राहिली तर मुंबईत जो मराठी टक्का शिल्लक राहिला आहे तोही संपणार आहे.
फक्त शाकाहारींनाच फ्लॅट देणार हे कोणत्या कायद्यात बसते? पैशाच्या थैलीचे वजन ठेवून हे जैन बिल्डर भारताची घटनाच वाकवत असताना शासन गप्प का बसले आहे? कायद्याच्या या उल्लंघनाविरोधात कारवाई का होत नाही? उत्तरप्रदेशी आणि बिहारी विजेच्या बिलापासून कोणतीही कायदेशीर देणी न देता मुंबईत येऊन राहतात तरी शासनाला त्यांचा पुळका येतो अणि भारतीय घटनेचे दाखले देत कॉंग्रेसवाले उर बडवित म्हणतात की कुणालाही कुठेही राहण्याचा अधिकार भारतीय घटनेने दिला आहे. मग तू शाकाहारी नाहीस, मांसाहारी आहेस तेव्हा तुला फ्लॅट देणार नाही असे जेव्हा मराठी माणसाला सांगितले जाते तेव्हा हेच ऊर बडविणारे कॉंग्रेसवाले कुणाच्या हाताखाली दबून गप्प आहेत? आज मुंबईच्या जवळजवळ प्रत्येक नव्या टोलेजंग इमारतीला लागून एक जैन मंदिर उभारले जात आहे. हे कशासाठी चालले आहे? फक्त जैनांना प्रवेश आणि मराठी माणसाला बंदी हाच याचा संदेश आहे.
जैन समाज बेकायदेशीर अटी टाकून मराठी माणसाला मुंबईतून हद्दपार करील. त्यानंतर पैशाच्या राशी रचून मंत्रिमंडळ ताब्यात घेईल. मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडायची हाच या षडयंत्राचा मुख्य उद्देश आहे. या कारस्थानाविरूध्द आताच आवाज उठविला पाहिजे. नाहीतर आणखी पाच वर्षांत "मुंबई आमच्या रक्ताची, नाही कुणाच्या बापाची' ही आरोळी ठोकायलाही मराठी माणूस शिल्लक राहणार नाही. वसई-विरारच्या पलीकडे मराठी माणूस फेेकला जाईल. तिथून कितीही गर्जना केल्या तरी उपयोग होणार नाही. मुंबईची एक वीटही थरथरणार नाही.
कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या गंभीर प्रश्नाबाबत गप्प आहेत. पण मराठी माणसांसाठी लढणाऱ्या पक्षांचे काय? या दोन्ही पक्षांचे नेते मांसाहारी आहेत. तरीही त्यांचा जैनांच्या "शाकाहारी षड्यंत्राला' विरोध का नाही? हे नेतेही थैलीशहा जैनांच्या टक्केवारी भागीदारीत गुंतल्याने तेही जैनांपुढे मान लपूनछपूनच मांसाहार करू लागले नाहीत ना? मराठी माणसांचा हा सवाल आहे! जबाब द्या!
मुंबईचे रूप वेगाने बदलते आहे. आणखी दहा वर्षांत संपूर्ण मुंबईत फक्त टोलेजंग इमारती आणि या इमारतींच्या मोठ्या मोठ्या फ्लॅटमध्ये राहणारे कोट्याधीश दिसतील. त्यांच्यासाठी जिकडेतिकडे हेलिपॅड असतील आणि त्यांच्या महागड्या गाड्या उड्डाणपुलांवरून बेफाम धावतील. आजचे सरकार हीच तयारी करीत आहे. मुंबईतील या धनदांडग्यांच्या चाकरीसाठी मराठी माणूसच खपत राहील. मराठी माणसाची गरज इतपतच उरली असल्याने तो मुंबईच्या वेशीबाहेर वन रूम किचनच्या खुराड्यांत राहील, रोज जीवावर उदार होऊन लोकलला लोंबकळत चाकरीसाठी मुंबईत येईल, श्रीमंतांची कामे करील आणि पुन्हा लोंबकळत आपल्या खुराड्यात जाईल. दुबईत हीच योजना अंमलात आहे. अब्जोपती अरब दुबईत कुबेरासारखे राहतात आणि त्यांची सेवा करायला इथून तिकडे गेलेले भारतीय दुबई शहराबाहेरच्या वाळवंटात त्यांच्यासाठी बांधलेल्या चाळीत राहतात. दुबईत खरेदी किंवा दुबईत फेरफटका मारणेही त्यांना परवडत नाही. त्यामुळे सुट्टीच्या दिवशी दुबईला न जाता ते आपल्या चाळींभोवती घोळके करून गप्पा मारत बसतात. ती दुबई आहे. तिथे अरबांनी आपल्या भारतीयांची अशी स्थिती केली आहे. पण मुंबईत धनदांडगे भारतीयच गरीब भारतीयांना गुलाम बनविणार आहेत! पैसा परमेश्वर नाही. मात्र परमेश्वरापेक्षा कमीही नाही असे भाजपाचा नेता जूदेव बोलला होता. तो बरोबर बोलला होता.
मुंबईवर कब्जा करण्याची रणनीती आंखणारे आहेत कोण? मुंबईला उत्तरप्रदेशी आणि बिहारींचा विळखा आहेच, पण मुंबई गर्भश्रीमंत जैनांच्या मुठीत चालली आहे. राजस्थान आणि गुजरातेतून आलेले हे जैन पैशाच्या थैल्या फेकून मुंबई विकत घेत सुटले आहेत. मुंगी पायाखाली मरू नये म्हणून पायात चप्पल न घालणारे जैन अत्यंत पध्दतशीरपणे मराठी माणसाच्या अस्तित्वाचे लचके तोडत आहेत.
गेल्या पाच वर्षांत मुंबईत जैनांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. मराठी माणूस मुंबईत उभारल्या जाणाऱ्या उत्तुंग इमारतींकडे टोपी पडेपर्यंत मागे वाकून बघत बसतो आणि त्याच इमारतीत जैन कुटंब थैल्या टाकत शिरते. आपले बस्तान बसविते. गिरणीकामगार देशोधडीला लागला आणि लालबाग ते दक्षिण मुंबईतील राजभवनपर्यंतच्या पट्ट्यात मराठी टक्का घसरला. आता तर दिवसागणिक एकेक चाळ जमीनदोस्त होत आहे. मराठी माणूस मुंबईच्या पुढे विरार वसईच्या उपनगरात चालला आहे आणि मुंबईत जैनांचे साम्राज्य पसरत आहे.
दक्षिण मुंबईत जैनांचे साम्राज्य
दक्षिण मुंबईत धक्कादायक स्थिती आहे. मराठी माणूस रस्त्यावर चालताना अंग चोरून चालतो. जैन गुजराती, मारवाडी रस्ता अडवूनच बेपर्वा दांडगाईने उभे असतात. आपण बाजूला झालो नाही तर धडक मारून जातात. स्वयंपाकाला बाई, कपडे धुण्याला गडी हे आता मराठी कुटुंबाला परवडतच नाही. इथे जैन लोक या सेवांसाठी वाटेल तो पगार देऊ लागले आहेत. त्यामुळे गडीही वारेमाप मागणी करीत आहेत. दुकानात खरेदीला गेलात आणि आपल्या शेजारी जैन कुटुंब खरेदीला येऊन उभे राहिले की दुकानदार मराठी माणसाचे अस्तित्वच विसरतो. जैन पावभाजी, जैन पिझ्झा येथपासून प्रत्येक हॉटेलात सुरू झालेली सरबराई जैन पिझ्झापर्यंत पोचली आहे. शनिवार, रविवार हॉटेलात फेरफटका मारलात तर हेच लोक दिसतात. त्यांनी पैशाच्या राशी रित्या करण्यास सुरूवात केल्याने सर्वच गोष्टींचे भाव गगनाला भिडले आहेत.
जैनांच्या पैशाला विरोध नाही. त्यांच्या दादागिरीला मात्र विरोध आहे. त्यांनी "जैन आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना' स्थापन केली आहे. याचे संक्षिप्त नांव म्हणजे "जितो' असे आहे. मुंबईत "जितो' काय करते? मराठी माणसाला पराभूत करून त्याचे गाठोडे मुुंबईबाहेर भिरकावायचे, हा "जितो'चा एकच अजेंडा आहे.
हे लक्ष्य साधण्यासाठी या निःशस्त्र जैनांनी नवे अस्त्र उगारले आहे. "फक्त शाकाहारींनाच प्रवेश' हे त्यांचे नवे अस्त्र आहे. मराठी माणसाची चाळ पाडायची, तेथे उत्तुंग इमारत बांधायची आणि त्या इमारतीत फ्लॅट विकत घेण्यासाठी कुणीही गेले की म्हणायचे "फक्त शाकाहारींनाच प्रवेश'. म्हणजे मराठी माणसे नकोत. प्रत्येक ठिकाणी हेच शस्त्र उगारून मराठी माणसाला मुंबईत तसूभरही जागा हे जैन लोक शिल्लक ठेवणार नाहीत.
जैन बिल्डरांवर कारवाई करा
जवळजवळ 80 टक्के मराठी माणसे मांसाहारी आहेत. मुंबईचे मूळ नागरीक असलेले कोळी आणि पाठारे प्रभू हे तर मांसाहाराशिवाय जगूच शकत नाहीत. जैनांनी याचाच दुरूपयोग सुरू केला आहे. जैन पावभाजी ते जैन पिझ्झा आम्ही मान्य केले. अख्ख्या दक्षिण मुंबईत आता अंडे घातलेला केक मिळेनासा झाला आहे. तरी आम्ही गप्प बसलो. याझदानी बेकरी यासारख्या इराणी बेकरीलाही "इथे सर्व पदार्थ शाकाहारी आहेत' असे लिहावे लागले तेव्हाही आम्ही शांत राहिलो. पण आता "शाकाहारींनाच घर' ही दादागिरी सुरू झाली आहे. हेच कारण देऊन फ्लॅट खरेदीसाठी आलेल्या मराठी माणसांना बिल्डर घालवून देतात. हीच गती राहिली तर मुंबईत जो मराठी टक्का शिल्लक राहिला आहे तोही संपणार आहे.
फक्त शाकाहारींनाच फ्लॅट देणार हे कोणत्या कायद्यात बसते? पैशाच्या थैलीचे वजन ठेवून हे जैन बिल्डर भारताची घटनाच वाकवत असताना शासन गप्प का बसले आहे? कायद्याच्या या उल्लंघनाविरोधात कारवाई का होत नाही? उत्तरप्रदेशी आणि बिहारी विजेच्या बिलापासून कोणतीही कायदेशीर देणी न देता मुंबईत येऊन राहतात तरी शासनाला त्यांचा पुळका येतो अणि भारतीय घटनेचे दाखले देत कॉंग्रेसवाले उर बडवित म्हणतात की कुणालाही कुठेही राहण्याचा अधिकार भारतीय घटनेने दिला आहे. मग तू शाकाहारी नाहीस, मांसाहारी आहेस तेव्हा तुला फ्लॅट देणार नाही असे जेव्हा मराठी माणसाला सांगितले जाते तेव्हा हेच ऊर बडविणारे कॉंग्रेसवाले कुणाच्या हाताखाली दबून गप्प आहेत? आज मुंबईच्या जवळजवळ प्रत्येक नव्या टोलेजंग इमारतीला लागून एक जैन मंदिर उभारले जात आहे. हे कशासाठी चालले आहे? फक्त जैनांना प्रवेश आणि मराठी माणसाला बंदी हाच याचा संदेश आहे.
जैन समाज बेकायदेशीर अटी टाकून मराठी माणसाला मुंबईतून हद्दपार करील. त्यानंतर पैशाच्या राशी रचून मंत्रिमंडळ ताब्यात घेईल. मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडायची हाच या षडयंत्राचा मुख्य उद्देश आहे. या कारस्थानाविरूध्द आताच आवाज उठविला पाहिजे. नाहीतर आणखी पाच वर्षांत "मुंबई आमच्या रक्ताची, नाही कुणाच्या बापाची' ही आरोळी ठोकायलाही मराठी माणूस शिल्लक राहणार नाही. वसई-विरारच्या पलीकडे मराठी माणूस फेेकला जाईल. तिथून कितीही गर्जना केल्या तरी उपयोग होणार नाही. मुंबईची एक वीटही थरथरणार नाही.
कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या गंभीर प्रश्नाबाबत गप्प आहेत. पण मराठी माणसांसाठी लढणाऱ्या पक्षांचे काय? या दोन्ही पक्षांचे नेते मांसाहारी आहेत. तरीही त्यांचा जैनांच्या "शाकाहारी षड्यंत्राला' विरोध का नाही? हे नेतेही थैलीशहा जैनांच्या टक्केवारी भागीदारीत गुंतल्याने तेही जैनांपुढे मान लपूनछपूनच मांसाहार करू लागले नाहीत ना? मराठी माणसांचा हा सवाल आहे! जबाब द्या!
Wednesday, April 28, 2010
Sunday, April 4, 2010
Subscribe to:
Posts (Atom)
