स्वाईन फ्ल्यूचा धोका किती?

अग्रलेख २९.६.२०१०
पावसाळ्यात स्वाईन फ्ल्यू या जलद पसरणाऱ्या आजाराचा पुन्हा एकदा उद्रेक होण्याची भीती व्यक्त करणारी वृत्ते येऊ लागली आहेत. ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. स्वाईन फ्ल्यू आजाराने अलिकडेच अनेकांचे प्राण घेतले म्हणून ही गंभीर बाब आहेच, पण त्याचबरोबर यामागे जागतिक षडयंत्र आहे असा सबळ संशय निर्माण करणारी स्थिती असल्याने अधिकच चिंता वाटते.
भारतात स्वाईन फ्ल्यू आजाराचा फैलाव वेगाने होऊन दरदिवशी अनेकांचे बळी या आजाराने जात असल्याचे सर्व प्रकारच्या प्रसारमाध्यमांवरून सतत सांगितले जात होते. तेव्हाच आणखी एक विषारी कुजबूज ऐकू येत होती. अनेकांचे म्हणणे होते की, स्वाईन फ्ल्यू हा आजार गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिका, इंग्लंडमध्ये ज्ञात आहे. तेथील औषध कंपन्यांनी यावर लस शोधून काढून ती बाजारातही आणली आहे. मात्र या लसीला परदेशात मोठे गिऱ्हाईक नसल्याने कंपन्यांच्या गोदामात लस पडून आहे. कंपन्यांना यामुळे मोठा तोटा सहन करावा लागतो आहे. यावर उपाय म्हणून भारतात स्वाईन फ्ल्यूची भीती रितसर पसरवली जात आहे. स्वाईन फ्ल्यूने बळी घेतले आणि हा आजार वेगाने पसरतो आहे हे एकदा जनतेच्या मनात बिंबले की, स्वाईन फ्ल्यूवरील लसीला प्रचंड मागणी येईल. भारताची लोकसंख्या लक्षात घेता कंपन्यांच्या गोदामातील सर्व लस संपेल. शिवाय सरकारकडून लस घेतल्याने पैसेही त्वरीत मिळतील. दुर्दैवाने ही विषारी कुजबूज बऱ्याच अंशी खरी ठरली आहे.
वेगामुळे शंका
स्वाईन फ्ल्यूचा आजार भारतात आला आणि नंतर काही महिन्यांतच स्वाईन फ्ल्यूचे निदान करणारे किट्स अचानक बाजारात मिळू लागले. त्यानंतर वर्षभरात या आजाराची लस आयात होऊन भारतात दाखलही झाली. केंद्रीय आरोग्य मंत्री गुलाम नबी आझाद यांना सर्वप्रथम ही लस टोचण्यात आली. त्याचे फोटोही झळकले. हे सर्व इतक्या वेगाने कसे काय घडले? या वेगामुळेच संशयाचे वलय निर्माण झाले आहे. आता पुन्हा पावसाळ्यात स्वाईन फ्ल्यू डोके वर काढेल अशी भीती पसरविणारी वृत्ते येऊ लागली आहेत. यामागे कुणाचा हात असेल?
जागतिक आरोग्य संस्था (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन) या संस्थेची भूमिका यात महत्वाची असते. एखाद्या देशात एखाद्या रोगाची "साथ' पसरली आहे असे ठरवून त्यावरील "लस' घेण्यास त्या देशाला भाग पाडले जाते. हा हक्क जागतिक आरोग्य संस्थेला आहे. त्यामुळे साथ पसरविल्याचे भासवणे, त्याची "योग्य' कागदपत्रे तयार करणे आणि अमेरिका, ब्रिटनच्या कंपन्यांत तयार असलेल्या लसी घेण्यास भाग पाडून त्या कंपन्यांना प्रचंड आर्थिक नफा मिळवून देणे असे षडयंत्र ही संस्था प्रत्यक्षात आणते असे गंभीर आरोप या संस्थेवर होत आहेत आणि अशा आरोपांची ताकदही वाढते आहे. भारताची लोकसंख्या प्रचंड असल्याने या देशात असे चक्र फिरविण्यात यश आले तर आर्थिक फायदा मोठा होतो. त्यामुळे भारताकडे त्यांचे विशेष लक्ष आहे.
भारतात मूल जन्मल्यापासून त्याला ठराविक काळात ठराविक लसी दिल्या जातात. हा क्रम इतका ठरलेला आहे की कुणी त्यावर फारसा विचारही करीत नाही. जन्माला आलेल्या बाळाला लगेचच बीसीजी आणि पोलिओ लस दिली जाते. त्यानंतरी डीपीटी, कांजिण्या असा पूर्ण कोर्स असतो. आता याच लसींबरोबर हिपॅटेटिस बी आणि इन्फ्ल्युएन्झा टाईप बी या दोन आजारांवरील लस सुरू करा असा आग्रह जागतिक आरोग्य संस्था करीत आहे. हिपॅटेटिस बी यामुळे यकृताचा (लिव्हर) कर्करोग होतो असे संस्थेचे म्हणणे आहे. पण भारतात या दोन्हीचा प्रादुर्भाव इतका नाही की, याची साथ आली आहे असे म्हणता येईल. इन्फ्ल्युएन्झा टाईप बी चे भारतात प्रमाण 0.26 टक्के इतके कमी आहे आणि ज्यांना शरीरात हिपॅटेटिस बीचे जीवाणू असल्याने यकृताचा कर्करोग झाला असे शंभरात एक इतका कमी टक्का आहे. असे असूनही या दोन आजारांवरील लस भारताने सुरू करावी यासाठी प्रचंड दबाव आणला जात आहे. हे कशासाठी सुरू आहे?
या दोन आजारांवरील लसीचा समावेश असलेली जी नव्या प्रकारची लस आहे ती किंमतीची घासाघीस केल्यानंतरही 525 रुपयांना एक डोस इतकी महाग आहे. एखादी भारतीय कंपनी ही लस बनवेल तेव्हा ती भारतात स्वस्तात उपलब्ध होईल, पण तोपर्यंत 525 रुपयांची ही लस घ्याच असा दबाव आणणे सुरू आहे. यासाठी हिपॅटेटिस आणि इन्फ्ल्युएन्झा या दोन आजारांची आकडेवारी कागदोपत्री फुगवून सांगण्याचे काम जागतिक आरोग्य संस्था करीत आहे. भारतात नवीन जन्माला येणाऱ्या बाळांची संख्या लक्षात घेतली तर दरवर्षी केवळ या एका लसीवर जवळजवळ 735 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. यामुळे भारताच्या निधीत प्रचंड गळती होईल. परेदशातील कंपन्यांचा तुडुंब फायदा होईल आणि भारताचा पैसा बाहेर जाईल. या सर्वाचे एकत्रित परिणाम देशाला परवडणारे नाहीत.
ही लस तर महाग आहेच, पण ही लस परदेशातून आयात करून खेडोपाडी पोचविण्याचा खर्चही मोठा आहे. परदेशातील औषध कंपन्यांकडून लस भारतातील केंद्र सरकारकडे येते. तेथून हा साठा राज्य सरकारांकडे पाठविला जातो. त्यानंतर राज्य सरकार हा साठा जिल्हा केंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आंगणवाडी कर्मचारी आणि शेवटी घरोघरी पोचवितो. ही लस ज्या तापमानात ठेवावी लागते त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा आपल्याकडे नाही. प्रशिक्षित डॉक्टर नाहीत. त्यामुळे या सर्व सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी आणखी अवाढव्य खर्च होणार आहे. एकूणच भारत सरकारच्या तिजोरीवर घाला पडणार आहे.
भांडवलदारी देशांनी जागतिक संस्थांवर कसा कब्जा घेतला आहे याचे हे विदारक उदाहरण आहे. माणुसकीचा विचार खिडकीबाहेर फेकून नफा आणि तोटा या दोनच निकषांवर जवळजवळ प्रत्येक निर्णय घेण्याचा दबाव आणला जात आहे. दुर्देव असे की, ही कीड आरोग्याच्या क्षेत्रातही घुसली आहे. तेव्हा साथ आली आणि लस आली असे घडेल त्यावेळी आश्चर्य वाटायला नको. सर्व बाजारपेठेच्या नियमांनुसार सुरू आहे असेच समजायचे.